लुम्बिनी प्रदेशमा ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट
काठमाडौँ, २०, असोज । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले प्रदेशसभामा अर्थसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गरेका छन् । यस क्रममा उनले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेटको व्यवस्था गरेका छन् ।
प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन भएको र नयाँ सरकारको सोच तथा प्राथमिकतालाई समाहित गरी बजेट तथा वार्षिक कार्यक्रम तर्जुमा गर्न आवश्यक भएकाले अर्थसम्बन्धी विधेयक ल्याइएको उनले बताए । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब ६४ करोड ५७ लाख १० हजार, पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ४७ करोड १५ लाख ९४ हजार रुपैयाँ तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ अर्ब ८४ करोड २३ लाख ९६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेशका नागरिकलाई कोभिड–१९ को महामारीबाट सुरक्षित राख्न, महामारीबाट प्रभावित हुन पुगेका घरपरिवार र उद्योग व्यवसायलाई राहतको व्यवस्था गर्ने, महामारीबाट शिथिल हुन पुगेको प्रदेश अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि विकास निर्माणका परियोजना तथा लक्षित कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने यस विधेयकको उद्देश्य रहेको उनले प्रस्ट पारे ।
यस्तै, प्रदेशसभा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गरी उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने, संघ तथा स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रदेशको आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणको कार्यलाई तीव्रता दिने उद्देश्यका साथ विधेयक ल्याइएको उनले बताए ।
प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन भएको र नयाँ सरकारको सोच तथा प्राथमिकतालाई समाहित गरी बजेट तथा वार्षिक कार्यक्रम तर्जुमा गर्न आवश्यक भएकाले अर्थसम्बन्धी विधेयक ल्याइएको उनले बताए । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब ६४ करोड ५७ लाख १० हजार, पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ४७ करोड १५ लाख ९४ हजार रुपैयाँ तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ अर्ब ८४ करोड २३ लाख ९६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेशका नागरिकलाई कोभिड–१९ को महामारीबाट सुरक्षित राख्न, महामारीबाट प्रभावित हुन पुगेका घरपरिवार र उद्योग व्यवसायलाई राहतको व्यवस्था गर्ने, महामारीबाट शिथिल हुन पुगेको प्रदेश अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि विकास निर्माणका परियोजना तथा लक्षित कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने यस विधेयकको उद्देश्य रहेको उनले प्रस्ट पारे ।
यस्तै, प्रदेशसभा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गरी उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने, संघ तथा स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रदेशको आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणको कार्यलाई तीव्रता दिने उद्देश्यका साथ विधेयक ल्याइएको उनले बताए ।
