काठमाडौँ, १५, कात्तिक । सुनकोसी–मरिण डाइभर्सनको सुरुङ निर्माणको तयारी सुरु गरिएको छ । बहुउद्देश्यीय आयोजनाको कमलामाई–२ को कुसुमटारमा अस्थायी आवास क्याम्प समेत बनाइएको छ । भेरी–बबई सिँचाइ आयोजना निर्माणको ठेक्का पाएको चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ कम्पनी (कोभेक) ले सुनकोसी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ खन्ने ठेक्का पाएको छ । कोभेकले कुसुमटारमा अधिग्रहण गरिएको जग्गामा अस्थायी आवासका लागि संरचना निर्माणसँगै सुरुङ खन्ने काम थालिने जनाएको छ ।

आयोजनाको निर्माण कार्य चालु आर्थिक वर्षबाट सुरु भई आव २०८२/८३ सम्ममा सक्ने लक्ष्य रहेको छ । सो आयोजनाको सुरुङ भने टनेल बोरिङ मेसिनले खनिने भएको छ । सुनकोसीमा १२ मिटर उचाइको बाँध निर्माण गरी नदीको पानी लाई १३ दशमलव ३ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत प्रतिसेकेन्ड ६७ क्युसेक पानी कमलामाई–२ को कुसुमटारस्थित मरिण खोला नजिक खसालिनेछ ।

आयोजनाका वरिष्ठ भूगर्भ जलविद् (सिनियर डिभिजनल हाइड्रोजियोलोजिस्ट) विश्वबन्धु केसीका अनुसार सुरुङको ६६ मिटर हेडेटबाट पानी झारेर ३१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । उत्पादित विद्युत् ३७ दशमलव दुई डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय ग्रिडअन्तर्गत ढल्केबरमा सबस्टेसनमा जोडिने आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाअन्तर्गत निर्माण हुने सुरुङमार्ग, हेडोक्स र पावर हाउस निर्माण मुख्य भौतिक संरचना रहेका छन् । 

क्याम्प निर्माणका लागि अपुग हुने भएपछि थप जग्गा अधिग्रहण गर्ने कामको थालनी भएको आयोजनाले जनाएको छ । कुसुमटारमा सुरुङको मुख सानो हुने भएपछि मुख बढाउन १३ जना किसानको एक बिघा जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरी अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । जलविद् केसीका अनुसार १३ जना किसानको उक्त जग्गासहित पाँच परिवारको घर परेको छ । त्यसका लागि करिब तीन करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ । जग्गाको मुआब्जा एक जना किसानले न्यूनतम ७ लाख ७० हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम ११ लाखसम्म पाउने छन् । घरको भौतिक संरचनाको किसिम हेरेर मूल्य निर्धारण गरिएको छ । बोटबिरुवाको पनि क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि कुसुमटारका ७५ जना किसानको ७७ कित्ता जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । गत वर्ष ती किसानलाई मुआब्जा वितरणका लागि करिब ३० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । जग्गा अधिग्रहणका क्रममा १७ घरपरिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित भएका छन् । आयोजना निर्माण सुरु गर्न सिन्धुली जिल्लातर्फ प्रभावित क्षेत्रमा २० हेक्टर जमिन अधिग्रहण गरिएको छ भने १५३ जना किसानलाई मुआब्जा वितरण गरिएको आयोजनाले जनाएको छ ।

आयोजना निर्माण गर्न कुल ४६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । बाँधपछि हुने जलाशयमा माछापालनको योजनासमेत रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।