काठमाडौँ, १८, कात्तिक । विगतमा गर्दै आएको रोजगारी पूर्णरुपमा गुमाएको र रोजगारीको अर्को अवसरसमेत प्राप्त गर्न नसकी बेरोजगार भएको असंगठित क्षेत्रको मजदुर वा कामदारलाई १० हजार रुपैयाँ वितरण गर्ने गरी सरकारले बनाएको कार्यविधि राजपत्रमा  सार्वजनिक गरेको हो ।

सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ५ लाख अति विपन्न परिवारलाई १० हजारका दरले रकम वितरण गर्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो । सरकारले वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याएकोमा चर्को विरोध भएपनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि बनेको कार्यविधि केही दिन अगाडि मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको थियो ।
कार्यविधिमा खुला सडक वा चौरमा नांग्लो, डोकोमा सामान बेच्दै हिँड्ने अति विपन्न व्यवसायी, दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने मजदुर तथा कोभिड–१९ का कारण घरको मुख्य सदस्यको मुत्यु भई आर्थिक संकट झेल्नुपरेको परिवारलाई उक्त रकम वितरण गर्ने भनिएको छ ।

साथै नेपाल सरकारबाट उपलब्ध हुने सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सरकारबाट वा अन्य कुनै विदेशी सरकारबाट पेन्सन खाइरहेको परिवारले समेत नगद प्राप्त गर्न नसक्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । कार्यविधिका अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम वा सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका अन्य कुनै कार्यक्रमबाट लाभ लिएको परिवारले पनि भत्ता प्राप्त गर्ने छैन ।
सरकारले लाभग्राहीको संख्या निर्धारण गर्ने काम भने स्थानीय तहलाई दिएको छ । 

त्यसका लागि रकम लिन चाहने व्यक्तिले वडा कार्यालयमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रियस्तरको कुनै पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरेपछि त्यसको १५ दिनसम्ममा निवेदन पेश गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । आफैले निवेदन पेश गर्न नसक्ने परिवारको हकमा भने निज बस्दै आएको वडा कार्यालयले आवश्यक सहजिकरण गर्नेछ ।

सरकारले वितरण गर्ने विपन्न परिवार भत्ता प्राप्त गर्ने परिवारले सरकारले तोकेको न्युनतम ज्याला बमोजिम हुन आउने कार्यदिन बराबर सार्वजनिक विकास निर्माणमा स्वंयसेवकको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिवद्धतासमेत जनाउनुपर्ने छ । सोही अनुसार नेपाल सरकारले निजलाई स्वंय सेवकको रुपमा काम लगाउनसमेत सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अर्थविद् केशव आचार्यले अहिले विपन्न परिवार भत्ता वितरण गर्नु मरेपछि डाक्टर बोलाउनु जस्तै भएको बताए । अनौपचारीक क्षेत्रमा काम गर्ने मानिस २०७७ को कोभिडमा निकै मारमा परेका थिए उनले भने, कतिले डेराको पैसा तिर्न सकिरहेका थिएनन्, कतिलाई खाना खानै धौ धौ थियो । त्यो अवस्थामा उनीहरुलाई यो पैसाको आवश्यकता थियो । तर, अहिले कोरोनाको त्यस्तोे डर पनि छैन । अर्थतन्त्र सहज हुँदै आइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा पैसा वितरण गर्नु आवश्यक थिएन । बरु यस्तो रकम बाढी पहिरो पीडितलाई दिएको भए राहात हुने उनको तर्क छ ।