बैंकले अब मनलाग्दी ब्याज बढाउन नपाउने
काठमाडौँ, २८, कात्तिक। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव देखिएपछि आज पुनः एकीकृत निर्देशन, २०७७ मा संशोधन गर्दै ब्याजदर’ bout नयाँ सर्कुलर जारी गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले यही कात्तिक ३ गते जारी गरेको निर्देशनलाई आज थप परिष्कृत र व्यवस्थित गरेको जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जुनसुकै प्रकारको निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर निर्धारण तथा प्रकाशन गर्दा अघिल्लो महिना प्रकाशित ब्याजदरमा बढीमा १० प्रतिशतका दरले मात्र परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
आज जारी भएको निर्देशनअनुसार इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर निर्धारण तथा प्रकाशन गर्दा सम्बन्धित वर्गका सबै संस्थाले अघिल्लो महिना प्रकाशन गरेको अधिकतम ब्याजदरको औसत तथा न्यूनतम ब्याजदर ९कल निक्षेपबाहेक० को औसतमा बढीमा १० प्रतिशतले मात्र परिवर्तन गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्ने भएका छन् ।
यसरी ब्याजदर निर्धारण गर्दा कायम हुने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदर बीचको अन्तर सीमाभन्दा बढी हुन गएमा अधिकतम वा न्यूनतममध्ये एक दर कायम गरी अन्य दरहरु समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कल डिपोजिट र संस्थागत मुद्दती निक्षेपबाहेक अन्य निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदरमा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत विन्दुसम्म बढाउन सक्ने व्यवस्था भने खारेज गरेको छ ।
बोलकबोलका आधारमा सङ्कलन हुने मुद्दती निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदरमा नबढ्ने गरी निक्षेप सङ्कलन गर्नु पर्नेछ तर बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग रहेको निक्षेपलाई पूनः बोलकबोल गरी नवीकरण गर्नुपरेमा प्रकाशित ब्याजदरमा ०.१ प्रतिशत विन्दुसम्म मात्रै थप गरी निक्षेप सङ्कलन गर्न सकिनेछ ।
तरलता अभाव देखाउँदै बैंकहरुले आफूखुशी ब्याजदर बढाउन थालेपछि केन्द्रीय बैंकले नियन्त्रण गरेको हो । अब बैंकहरुले जथाभावी ब्याजदर बढाउन पाउने छैनन् ।
केन्द्रीय बैंकले यही कात्तिक ३ गते जारी गरेको निर्देशनलाई आज थप परिष्कृत र व्यवस्थित गरेको जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जुनसुकै प्रकारको निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर निर्धारण तथा प्रकाशन गर्दा अघिल्लो महिना प्रकाशित ब्याजदरमा बढीमा १० प्रतिशतका दरले मात्र परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
आज जारी भएको निर्देशनअनुसार इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर निर्धारण तथा प्रकाशन गर्दा सम्बन्धित वर्गका सबै संस्थाले अघिल्लो महिना प्रकाशन गरेको अधिकतम ब्याजदरको औसत तथा न्यूनतम ब्याजदर ९कल निक्षेपबाहेक० को औसतमा बढीमा १० प्रतिशतले मात्र परिवर्तन गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्ने भएका छन् ।
यसरी ब्याजदर निर्धारण गर्दा कायम हुने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदर बीचको अन्तर सीमाभन्दा बढी हुन गएमा अधिकतम वा न्यूनतममध्ये एक दर कायम गरी अन्य दरहरु समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कल डिपोजिट र संस्थागत मुद्दती निक्षेपबाहेक अन्य निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदरमा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत विन्दुसम्म बढाउन सक्ने व्यवस्था भने खारेज गरेको छ ।
बोलकबोलका आधारमा सङ्कलन हुने मुद्दती निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदरमा नबढ्ने गरी निक्षेप सङ्कलन गर्नु पर्नेछ तर बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग रहेको निक्षेपलाई पूनः बोलकबोल गरी नवीकरण गर्नुपरेमा प्रकाशित ब्याजदरमा ०.१ प्रतिशत विन्दुसम्म मात्रै थप गरी निक्षेप सङ्कलन गर्न सकिनेछ ।
तरलता अभाव देखाउँदै बैंकहरुले आफूखुशी ब्याजदर बढाउन थालेपछि केन्द्रीय बैंकले नियन्त्रण गरेको हो । अब बैंकहरुले जथाभावी ब्याजदर बढाउन पाउने छैनन् ।
