चाँदी आयातको कडाईले हस्तकला निर्यातमा गम्भिर असर
काठमाडौँ ११ मङ्सिर । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत चाँदी आयातमा गरिएको कडाईले चाँदीबाट निमार्ण हुने गरगहना र हस्तकला आदिको निर्यातमा गम्भिर असर गर्ने बताएको छ ।
मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सम्बन्धमा शुक्रबार आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै चेम्बरले त्यस्ता उद्योगहरुमा आबद्ध कालिगढहरुको रोजगारी पनि गुम्ने जोखिम बढाएको जनाएको छ । हाल चाँदी आयातका लागि अधिकतम ३५ हजार डलरको सीमा रहेको छ ।
विदेशी विनिमय सञ्चितीको विद्यमान स्थितीलाई दृष्टिगत गरि तोकिएका वस्तुहरुको प्रतीतपत्र खोल्दा अनिवार्य रुपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाले आयतलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको भएतापनि आवश्यक र अत्यावश्यक वस्तुहरु नपरुन् भन्ने चेम्बरको धारणा छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत यथावत राखी २०७९ असार मसान्त सम्ममा निर्धारित सीमाभित्र कायम गर्ने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई राष्ट्र बैंक समक्ष प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था आएको छ । यसले तरलताको दीर्घकालिन समस्याको समाधान नगर्ने चेम्बरको धारणा छ ।
तरलता व्यवस्थापनका लागि सीसीडी रेसियो विगतका वर्षहरुमा झैं ८५ प्रतिशत कायम वा सिडी रेसियोलाई ९५ प्रतिशत पुयाउनपर्छ भन्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको माग छ ।
मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सम्बन्धमा शुक्रबार आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै चेम्बरले त्यस्ता उद्योगहरुमा आबद्ध कालिगढहरुको रोजगारी पनि गुम्ने जोखिम बढाएको जनाएको छ । हाल चाँदी आयातका लागि अधिकतम ३५ हजार डलरको सीमा रहेको छ ।
विदेशी विनिमय सञ्चितीको विद्यमान स्थितीलाई दृष्टिगत गरि तोकिएका वस्तुहरुको प्रतीतपत्र खोल्दा अनिवार्य रुपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाले आयतलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको भएतापनि आवश्यक र अत्यावश्यक वस्तुहरु नपरुन् भन्ने चेम्बरको धारणा छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत यथावत राखी २०७९ असार मसान्त सम्ममा निर्धारित सीमाभित्र कायम गर्ने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई राष्ट्र बैंक समक्ष प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था आएको छ । यसले तरलताको दीर्घकालिन समस्याको समाधान नगर्ने चेम्बरको धारणा छ ।
तरलता व्यवस्थापनका लागि सीसीडी रेसियो विगतका वर्षहरुमा झैं ८५ प्रतिशत कायम वा सिडी रेसियोलाई ९५ प्रतिशत पुयाउनपर्छ भन्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको माग छ ।
