२५ अर्ब बराबरको ट्रेजरी बिल खरीद गर्दै राष्ट्र बैंक
काठमाडौँ, १५, मंसिर। बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलता अभाव व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले २५ अर्ब बराबरको ट्रेजरी बिल खरीद गर्ने भएको छ ।
फागुन मासान्तसम्म भुक्तानीको मिति तोकिएको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्न चाहाने वित्तीय संस्थाहरूले मंसिर १६ गते २ बजेसम्म बोलकबोलमार्फत सहभागी हुन सक्नेछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राप्त आवेदनका आधारमा मंसिर १७ गते ट्रेजरी बिल खरिद गर्नेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कोरिडरको माथिल्लो सिमा स्थायी तरलता सुविधा, रिपो, रिभर्स रिपो, आउट राइट पर्चेज र आउट राइट सेल्स मार्फत बजारमा तरलता व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।
कोभिड १९ कारण रोकिएको अर्थतन्त्रले गति लिन थालेपछि अध्याधिकरुपमा कर्जा लगानी हुँदा बजारमा लगानीयोग्य रकम तरलता अभाव हुँदै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सीडी अनुपात कार्यान्वयनमा ल्याएपछि तरलता अभाव देखाउदै बैंक वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाएपनि राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा स्थायित्व कायम गर्न ब्याजदरमा हस्तक्षेप गरेको छ ।
रेमिटान्समा आएको गिरावट, आयातमा भएको बृद्धि र सरकारले खर्चको तुलनामा बढि राजस्व संकलन गरेकाले तरलता अभावको समस्या थप जटिल बन्दै गएको हो । मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैयमासिक समिक्षा मार्फत राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गरेको छ । वस्तु आयातका लागि एलसी खोल्दा अनिवार्यरूपमा नगद रिजर्भ राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने डीएपी र डीडीएको भुक्तानी सीमा १ लाख डलरबाट घटाएर ५० हजार डलर कायम गरेको छ । यसैगरी विदेशी निक्षेप भित्र्याउन चाहाने गैह्रआवसीय नेपालीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था समीक्षामार्फत गरिएको छ ।
फागुन मासान्तसम्म भुक्तानीको मिति तोकिएको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्न चाहाने वित्तीय संस्थाहरूले मंसिर १६ गते २ बजेसम्म बोलकबोलमार्फत सहभागी हुन सक्नेछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राप्त आवेदनका आधारमा मंसिर १७ गते ट्रेजरी बिल खरिद गर्नेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कोरिडरको माथिल्लो सिमा स्थायी तरलता सुविधा, रिपो, रिभर्स रिपो, आउट राइट पर्चेज र आउट राइट सेल्स मार्फत बजारमा तरलता व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।
कोभिड १९ कारण रोकिएको अर्थतन्त्रले गति लिन थालेपछि अध्याधिकरुपमा कर्जा लगानी हुँदा बजारमा लगानीयोग्य रकम तरलता अभाव हुँदै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सीडी अनुपात कार्यान्वयनमा ल्याएपछि तरलता अभाव देखाउदै बैंक वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाएपनि राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा स्थायित्व कायम गर्न ब्याजदरमा हस्तक्षेप गरेको छ ।
रेमिटान्समा आएको गिरावट, आयातमा भएको बृद्धि र सरकारले खर्चको तुलनामा बढि राजस्व संकलन गरेकाले तरलता अभावको समस्या थप जटिल बन्दै गएको हो । मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैयमासिक समिक्षा मार्फत राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गरेको छ । वस्तु आयातका लागि एलसी खोल्दा अनिवार्यरूपमा नगद रिजर्भ राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने डीएपी र डीडीएको भुक्तानी सीमा १ लाख डलरबाट घटाएर ५० हजार डलर कायम गरेको छ । यसैगरी विदेशी निक्षेप भित्र्याउन चाहाने गैह्रआवसीय नेपालीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था समीक्षामार्फत गरिएको छ ।
