जग्गाको राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि
काठमाडौँ २६ मङ्सिर । नवलपरासी–बर्दघाट–सुस्तापूर्वमा जग्गाको रजिष्ट्रेशनमा वृद्धि भएको छ ।गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिना जग्गा रजिष्ट्रेशनमा वृद्धि भएको मालपोत कार्यालय कावासोतीले जनाएको छ । चालु आवको कात्तिक मसान्तसम्म जिल्लामा चार हजार ५७९ वटा जग्गाको रजिष्ट्रेशन भएको कार्यालयका प्रमुख मालपोत अधिकृत प्रेमबहादुर दौल्यालले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार चालु आवको पहिलो चार महिनामा तीन हजार ८२७ जनाले जग्गाको लालपुर्जा धितो राखेर ऋण लिएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा आठ हजार ९३६ वटा जग्गाको रजिष्ट्रेशन भएको थियो भने सो अवधिमा नौ हजार १७९ जनाले जग्गा धितो राखेर ऋण लिएको थियो ।
जग्गाको कारोबारबापत मालपोत कार्यालय कावासोतीले चालु आवको पहिलो चौमासिकमा रु ११ करोड ८० लाख १७ हजार १९९ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । सो अवधिमा कार्यालयले घरजग्गा रजिष्ट्रेशनबापत रु नौ करोड ४४ लाख एक हजार १९९, अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्कबापत रु दुई करोड २७ लाख १३ हजार २७५ तथा अन्य राजस्व शीर्षकमा रु नौ लाख दुई हजार ७२५ राजस्व सङ्कलन गरेको कार्यालय प्रमुख दौल्यालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सङ्कलित राजस्वमध्ये घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुरको ६० प्रतिशत रकम सम्बन्धित स्थानीय तह र ४० प्रतिशत दस्तुर प्रदेश सरकारलाई जान्छ ।
“हाम्रो काम राजस्व सङ्कलन गर्ने र तीनै तहका सरकारलाई बुझाउने मात्रै छ”, कार्यालय प्रमुख दौल्यालले भन्नुभयो, “घरजग्गा रजिष्ट्रेशनको दस्तुर जुन पालिकाको घरजग्गा रजिष्ट्रेशन गरिएको सोही पालिकालाई ६० प्रतिशत जान्छ बाँकी ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारलाई बुझाउँछौँ ।” उहाँका अनुसार पूँजीगत लाभकर सिधै अर्थमन्त्रालयको खातामा जान्छ भने अन्य राजस्व र प्रशासनिक सेवा शुल्क प्रदेश सरकारको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यालयले करोडौँ राजस्व सङ्कलन गर्दा पनि कार्यालयले खर्च गर्न नपाउँदा लिखतहरुको सुरक्षामा समस्या आएको प्रम्ुख दौल्यालको भनाइ छ ।
उहाँका अनुसार चालु आवको पहिलो चार महिनामा तीन हजार ८२७ जनाले जग्गाको लालपुर्जा धितो राखेर ऋण लिएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा आठ हजार ९३६ वटा जग्गाको रजिष्ट्रेशन भएको थियो भने सो अवधिमा नौ हजार १७९ जनाले जग्गा धितो राखेर ऋण लिएको थियो ।
जग्गाको कारोबारबापत मालपोत कार्यालय कावासोतीले चालु आवको पहिलो चौमासिकमा रु ११ करोड ८० लाख १७ हजार १९९ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । सो अवधिमा कार्यालयले घरजग्गा रजिष्ट्रेशनबापत रु नौ करोड ४४ लाख एक हजार १९९, अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्कबापत रु दुई करोड २७ लाख १३ हजार २७५ तथा अन्य राजस्व शीर्षकमा रु नौ लाख दुई हजार ७२५ राजस्व सङ्कलन गरेको कार्यालय प्रमुख दौल्यालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सङ्कलित राजस्वमध्ये घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुरको ६० प्रतिशत रकम सम्बन्धित स्थानीय तह र ४० प्रतिशत दस्तुर प्रदेश सरकारलाई जान्छ ।
“हाम्रो काम राजस्व सङ्कलन गर्ने र तीनै तहका सरकारलाई बुझाउने मात्रै छ”, कार्यालय प्रमुख दौल्यालले भन्नुभयो, “घरजग्गा रजिष्ट्रेशनको दस्तुर जुन पालिकाको घरजग्गा रजिष्ट्रेशन गरिएको सोही पालिकालाई ६० प्रतिशत जान्छ बाँकी ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारलाई बुझाउँछौँ ।” उहाँका अनुसार पूँजीगत लाभकर सिधै अर्थमन्त्रालयको खातामा जान्छ भने अन्य राजस्व र प्रशासनिक सेवा शुल्क प्रदेश सरकारको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यालयले करोडौँ राजस्व सङ्कलन गर्दा पनि कार्यालयले खर्च गर्न नपाउँदा लिखतहरुको सुरक्षामा समस्या आएको प्रम्ुख दौल्यालको भनाइ छ ।









