काठमाडौँ, २०, भदौ । ठेक्का सम्झौता गरेर पनि समयमै रासायनिक मल नल्याउने चार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न कृषि सामग्री कम्पनीले सिफारिस गरेको छ । सिल्क (जेभी), देश ट्रेडर्स, जेनट्रेड र सिल्क मार्केटलाई कालोसूचीमा राख्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई कृषिले सिफारिस गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि यी चार कम्पनीले १ लाख ५ हजार टनको सम्झौता गरेका थिए । समयमै मल आयात नगरिदिँदा धान रोपाइँको मुखमा किसानले मल पाएका थिएनन् ।

‘समयमै मल नल्याएर किसानसँगै राष्ट्रलाई पनि धोका भयो, त्यसैले चारै कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेका छौं,’ कम्पनीका कामु प्रबन्ध सञ्चालक राजेन्द्रबहादुर कार्कीले भने । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि १ लाख ९७ हजार ५ सय टनको ठेक्का सम्झौता भएको थियो, जसमध्ये सिल्क (जेभी)सँग पटकपटक गरेर ५० हजार टनको सम्झौता भएको थियो । पहिलो सम्झौता २०७८ मंसिर ८ मा प्रतिटन ९ सय ४८ डलरमा आयात गर्ने गरी भएको थियो । दोस्रो पटक कात्तिक ५ मा प्रतिटन ६ सय २१ डलरमा आयात गर्ने गरी २५ हजार टन मल आयातको सम्झौता भएको थियो ।

‘मल आयात गर्न नसकेपछि २१ दिनको स्पष्टीकरण सोधेका थियौं,’ उनले भने, ‘चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेका हौं ।’ कृषिले सिल्क मार्केटसँग पनि ५ हजार टन डीएपी ल्याउने ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । प्रतिटन ६ सय ८९.९ डलरमा २०७८ जेठ २९ मा सम्झौता भए पनि आयात भएन । त्यसपछि कृषिले स्पष्टीकरण सोधेर धरौटी रकम २ करोड १९ लाख जफतसमेत गरेको छ । उक्त कम्पनीलाई पनि कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको जनाइएको छ ।

देश ट्रेडर्ससँग २५ हजार टन डीएपी आयात गर्न २०७८ असोज २३ मा सम्झौता गरिएको थियो । प्रतिटन ८ सय २२।७ डलरमा आयात गर्ने सम्झौता गरे पनि उसले मल ल्याएन । जेनट्रेडले पनि २५ हजार टन मल ल्याउने ठेक्का सम्झौता गरेर आयात गरिदिएन । जेनट्रेडले प्रतिटन ८ सय ११।२५ डलरमा २५ हजार टन डीएपी ल्याउने सहमति गरेको थियो । ‘२०७८ असोज २५ मा सम्झौता भए पनि कम्पनीले मल ल्याइदिएन । त्यसपछि स्पष्टीकरण सोधेका थियौं । तर कम्पनीहरू हतारहतार उच्च उदालत पाटन पुगे,’ कार्कीले भने, ‘अदालतले कालोसूचीमा राख्ने बाटो खुला गरिदिएको छ । अब देश ट्रेडर्स र जेनट्रेडको हकमा छिट्टै प्रस्ताव गर्नेछौं ।’

कार्कीका अनुसार यी दुवै कम्पनीले राखेको धरौटी रकम करिब १०/१० करोड रुपैयाँ जफत हुन्छ । स्पष्टीकरण सोधेलगत्तै मल आयात गर्ने कम्पनी अदालत पुग्छन् । अदालतले ‘स्टे अडर’ दिँदा कारबाही प्रक्रिया बढाउन मिल्दैन, जसले गर्दा मल आयातमा समेत समस्या हुने गरेको कम्पनीले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार जेभी बिड्सले पनि ५० हजार टन मल आयातको सम्झौता गरेको थियो । २०७७/७८ मा सम्झौता गरे पनि अहिलेसम्म आयात गरिदिएन ।

‘युरिया मल आयातका लागि सम्झौता गरे पनि जेभी बिड्सले बेइमानी गर्‍यो । कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया थालेपछि अदालत पुग्यो,’ कृषि कम्पनीका एक अधिकारीले भने, ‘अब भदौ २२ का लागि पेसी तोकिएको छ । २२ गते फैसला भएपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं ।’ ती अधिकारीका अनुसार जेभी बिड्सका प्रोप्राइटर भीमकान्त भण्डारी हुन् । उक्त कम्पनीले सुरुमा दक्षिण नाकाबाट मल ल्याउने भने पनि स्थानीय बजारबाट खरिद गरेर उत्तरी नाकाबाट भित्र्याउन तयारी गरेको थियो । तर आयातका लागि पर्याप्त कागजात नहुँदा ४ सय ९८ टन मल उत्तरी नाकामा रोकिएको छ । ‘भन्सार नाकामा सहजीकरण गरिदिँदासमेत उक्त कम्पनीले ल्याउन सकेन,’ कृषि कम्पनीका एक अधिकारीले भने, ‘भन्सार विभागले जफत मल पनि गरेको छैन । सम्बद्ध व्यक्तिलाई बुझाउन सकेको पनि छैन ।’

समयमै मल ल्याउन नसकेपछि सरकारले यसअघि शैलुङ इन्टरप्राइजेज प्रालि, होनिको मल्टिपल प्रालि र मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीलाई कारबाही गरेको थियो । यी कम्पनीलाई कृषिले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो । त्यसपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ती कम्पनीलाई २र२ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको थियो । अहिले थप कम्पनीलाई सिफारिस गरेको हो । जानकारका अनुसार रोपाइँ हुने क्षेत्रफलका आधारमा वार्षिक करिब साढे ७ लाखदेखि ८ लाख टन मल आवश्यक पर्छ । धान बालीकै लागि करिब १ लाख ५० हजार टन मल उपलब्ध भए अभाव हुँदैन । तर उक्त परिमाणको मल कहिल्यै आउन सकेको छैन । यता, कम्पनीका कामु प्रबन्ध सञ्चालक कार्कीले भने अब अभाव नहुने दाबी गरे । ‘धानको टप ड्रेसिङका लागि मल आयात भइरहेको छ । त्यसपछि गहुँ र मकैका लागि आउने हो । गहुँ र मकैका लागि करिब ७० हजार टन डीएपी र डेढ लाख युरिया भए पर्याप्त हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको तयारी त्यसका लागि हो ।’

चालु आर्थिक वर्षका लागि गत चैतमै टेन्डर भएको थियो । ६० हजार टन युरिया र ४० हजार टन डीएपीका लागि टेन्डर भएको थियो । टेन्डर गरिएको मल धमाधम आयात भइरहेको छ । आयातित युरिया र डीएपी प्रदेश सरकारले विभाजन गरेको कोटामा रहेर वितरण भइरहेको छ । अबको कात्तिकसम्म कृषिसँग ३० हजार टन युरिया र ४० हजार टन डीएपी मौज्दात रहने कम्पनीको दाबी छ । चालु आर्थिक वर्षकै लागि थप ४ वटा टेन्डर हुने क्रममा छ । ‘अब ६८ हजार टन युरिया, ४२ हजार ५०० डीएपी र ७ हजार ५ सय पोटासका लागि टेन्डर गर्ने क्रममा छौं,’ कार्कीले भने, ‘हामीसँग जीटूजीको पनि विकल्प छ । अर्को वर्ष मलमा समस्या हुँदैन ।’