५ बुँदे मागसहित आन्दोलनमा उत्रिए निर्माण व्यवसायी
काठमाडौं, १४ साउन । नेपाल निमार्ण व्यवसायी महासंघ निमार्ण कार्यको बाँकी रकमको भुक्तानी, म्याद थप, मूल्य समायोजन उपभोक्ता समिति खारेजी लगायतका ५ बुदेँ मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएको छ ।
आज सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय अगाडि उनीहरुले धर्ना दिएका छन् । उक्त धर्नामा निमार्ण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले ४ खर्बका आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन नगरेको तर सम्झौता भने गरेको भन्दै यसको समाधानको लागि म्याद थप मात्रै नभइ रकमको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनले भने, सरकारले हामीसँग सम्झौता गरेको आयोजनाको भुक्तानी हुन सकेको छैन्, ४ खर्बका त्यस्ता आयोजनाहरु छन् जुन सरकारले बजेट विनियोजन नगरेको तर सम्झौता भने गरेको छ । म्याद थप मात्रै गरेर यो समस्याको समाधान हुदैँन्, यसको लागि सरकारले रकमको व्यवस्था गनुपर्छ । ’
अध्यक्ष सिंहले विगतमा अर्थमन्त्रीले प्रतिवद्धता जनाए अनुसार काम गरेको भुक्तानी नपाएको कारण सप्लाईहरु रोकिने, चेक बाउन्स हुने र मजदुरहरुको भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था आएको गुनोसो पनि गरेका छन् ।
त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद नियमावलिलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरेर असार २१ गते आएको आदेशले मागहरुको सम्बोधन नभएको पनि बताए । उनले सरकारले योजनाको लागि रकम विनियोजन गरेर मात्रै टेन्डर लिन पनि आग्रह गरेका छन् ।
आज सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय अगाडि उनीहरुले धर्ना दिएका छन् । उक्त धर्नामा निमार्ण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले ४ खर्बका आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन नगरेको तर सम्झौता भने गरेको भन्दै यसको समाधानको लागि म्याद थप मात्रै नभइ रकमको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनले भने, सरकारले हामीसँग सम्झौता गरेको आयोजनाको भुक्तानी हुन सकेको छैन्, ४ खर्बका त्यस्ता आयोजनाहरु छन् जुन सरकारले बजेट विनियोजन नगरेको तर सम्झौता भने गरेको छ । म्याद थप मात्रै गरेर यो समस्याको समाधान हुदैँन्, यसको लागि सरकारले रकमको व्यवस्था गनुपर्छ । ’
अध्यक्ष सिंहले विगतमा अर्थमन्त्रीले प्रतिवद्धता जनाए अनुसार काम गरेको भुक्तानी नपाएको कारण सप्लाईहरु रोकिने, चेक बाउन्स हुने र मजदुरहरुको भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था आएको गुनोसो पनि गरेका छन् ।
त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद नियमावलिलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरेर असार २१ गते आएको आदेशले मागहरुको सम्बोधन नभएको पनि बताए । उनले सरकारले योजनाको लागि रकम विनियोजन गरेर मात्रै टेन्डर लिन पनि आग्रह गरेका छन् ।
