काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को कुल बजेटमध्ये १० खर्ब ९५ अर्ब खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार आइतवारसम्ममा १० खर्ब ९५ अर्बमात्र खर्च भएको छ । अब आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा संशोधित खर्च अनुमानको ४ खर्ब ३५ अर्ब अझै खर्च हुन बाँकी छ । चालू आवका लागि १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले गत माघमा संशोधन गरेर १५ खर्ब ३० अर्बमा झारेको थियो ।

आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने संकेत देखिएकाले सरकारले बाँकी बजेट कसरी खर्च गर्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको संसद् अवरोधका बीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधिसभामा सोमवार विश्वासको मत लिएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालकै नेतृत्वमा एक वर्षमै तीनओटा सरकार बनेको छ । राजनीतिक अस्थिरताले समयमा निर्णयहरू नहुँदा सरकारी खर्च प्रभावित हुने गरेको छ ।

सरकारले चालूतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्बको बजेट ल्याएकोमा संशोधित अनुमान अनुसार १० खर्ब ७ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । आइतवारसम्म ७ खर्ब ७० अर्ब खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले बताएको छ । कार्यालयका अनुसार चालू आवमा पूँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएकोमा अहिलेसम्म १ खर्ब १९ अर्बमात्र खर्च भएको छ । संशोधित अनुमान अनुसार २ खर्ब ५४ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य छ ।

नेपालमा विकास लक्षित पूँजीगत खर्च हुने समय चैत, वैशाख, जेठ र असार हो । तर, यो समयमा पनि उत्साहजनक खर्च हुन सकेको छैन । संशोधित अनुमान अनुसार सरकारले सरकारले अझै १ खर्ब ३५ अर्ब विकास बजेट खर्च गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँको बजेट छुट्ट्याइएकोमा २ खर्ब ६८ अर्बको संशोधित अनुमान गरियो । आइतवारसम्ममा २ खर्ब ५ अर्ब खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक छ ।

सरकारी अधिकारीहरूले खर्च नहुनुको कारणमा एकअर्कामा दोषारोपण गर्ने गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार खर्च बढाउन सम्बद्ध मन्त्रालयका सचिव र निकायका प्रमुखलाई राखेर अर्थमन्त्री र मन्त्रालयले बारम्बार निर्देशन दिइसकेकाले खर्च रोकिनुपर्ने कारण छैन । ‘हालैमात्र अर्थले सडक विभागलाई कार्यप्रगतिसहित देखिएका समस्या समाधानका उपाय पठाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन,’ अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखाका एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार बजेट अभावको समस्या देखिए तत्काल त्यसको समाधानमा अर्थ मन्त्रालय लाग्नेछ । कुनै पनि आयोजना तथा कार्य बजेट अभावले नरोकिएको दाबी उनले गरे ।सरकारले खर्चको अख्तियारी सीधै आयोजनालाई दिएको छ । तैपनि खर्चको अवस्था सन्तोषजनक छैन ।