कुलमानलाई सरकारको तीन पन्ने पत्र : तपाईंले आफ्नो पदको जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्नुभएन
काठमाडौँ ,नेपाल सरकारको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाएको छ। सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रालयद्वारा पठाइएको पत्रमा घिसिङको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएको र पदको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ। यसका साथै, घिसिङमाथि विभिन्न १० वटा आरोपहरू लगाइएको छ। उदाहरणका लागि, आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदन समयमा पेश नगरेको, इन्डो-नेपाल पावर एक्सचेन्ज कमिटीको बैठकमा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्दा मन्त्रालयको स्वीकृति नलिएको, र मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयन नगरेको जस्ता आरोपहरू छन्।
यसैबीच, घिसिङविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ। पूर्व–डीआईजी खरेलले घिसिङमाथि आठ वटा आरोप लगाएका छन्। यसमा प्राधिकरणको नक्कली नाफा, किर्ते निर्णय, र विवादित बक्यौता रकमको असुली प्रक्रिया समावेश छन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा ३२ (क) अनुसार, प्राधिकरणले महसुल, जरिवाना, क्षतिपूर्ति, र अतिरिक्त शुल्क सरकारी बाँकी सरह असुल्न सक्छ। तर, विवादित रकमको असुली गर्दा कानुनी प्रक्रिया पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। घिसिङले विभिन्न संस्थालाई पठाएका पत्रहरू कानुनी प्रावधान विपरीत रहेको भन्दै कानुनी प्रश्न उठाइएको छ।
यस घटनाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आन्तरिक व्यवस्थापन र कानुनी प्रक्रियामा सुधार आवश्यकतालाई उजागर गरेको छ।
