संरचनाको खारेजी गर्दा खर्चको विषयलाई मात्र ध्यानमा राख्नु उपयुक्त होइन
काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेशमा दुग्ध विकास बोर्डमार्फत सार्वजनिक–निजी साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा प्रारम्भमा चीनको एक्जिम बैंकबाट ३४ अर्ब रुपैयाँको सहुलियत ऋण प्राप्त गर्ने सम्भावना र गाई फार्म सञ्चालनको योजना बनाइएको थियो। तर, बोर्डले सिधै कम्पनीसँग साझेदारी गर्न नमिल्ने भएकाले प्रक्रिया अलमलमा परेको थियो। यस क्रममा एक कम्पनीले १७ सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको थियो र साझेदारीका लागि ११ करोड रुपैयाँ विनियोजन पनि भइसकेको थियो। तर, खर्च कटौतीको नाममा यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम खारेज गरिएको छ।
प्रदेशको सीमित आम्दानी र प्रशासनिक खर्च धान्न कठिनाइका बीच सरकारले स्रोत खोजी गर्ने उद्देश्यले यस्तो कार्यक्रम ल्याएको थियो। तर, लगानीको अभाव र दीर्घकालीन प्रतिबद्धताको कमीका कारण सरकारले तत्कालको फाइदामा मात्र ध्यान दिँदै कार्यक्रम खारेज गरेको हो। यसले प्रदेशको रोजगारी सिर्जना र आयस्रोत वृद्धि गर्ने उद्देश्यलाई अवरुद्ध बनाएको छ।
यसैगरी, ताल प्राधिकरण र अन्य संरचनाहरू पनि खर्च कटौतीको नाममा खारेज गर्ने तयारी भइरहेको छ। तर, ऐन र संरचनाहरू खारेज गर्दा सरकारको कार्यसम्पादन कमजोर भएको आरोप लागेको छ। खर्च कटौती भनेको अनावश्यक र फजुल खर्च काट्नु हो, तर महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम र संरचनाहरू खारेज गर्दा दीर्घकालीन प्रभावमा नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ।
यस विषयमा विद्वत वर्गसँग छलफल गरेर सरकारको निर्णयको समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। सरकारले खर्च कटौतीको नाममा यस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम र संरचनाहरू खारेज गर्दा दीर्घकालीन विकास र समृद्धिमा असर पर्ने देखिन्छ।
