काठमाडौं । नेपालको संविधान, २०७२ लाई दक्षिण एसियाकै प्रगतिशील संविधानको रूपमा मानिन्छ, जसले मौलिक अधिकार, समानता र सामाजिक न्यायमा जोड दिएको छ। धारा ३४ मा श्रमको हक, धारा १८ मा समानताको हक र धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको व्यवस्था गरिएको छ, जसले सैद्धान्तिक रूपमा श्रमिकहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्दछ। तर, यी संवैधानिक व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू देखिएका छन्।​

नेपालमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति र मधेसी जस्ता समूहहरूको पहिचान र संरक्षणका लागि संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी, संविधानमा श्रम आयोगको व्यवस्था नगर्नु र श्रमिकहरूको सहभागिताको सुनिश्चितता नगर्नुले उनीहरूको संवैधानिक पहिचान र संरक्षणमा कमजोरी आएको छ। यसको परिणामस्वरूप, श्रमिकहरूको हक अधिकारको रक्षा र उनीहरूको आवाजको प्रतिनिधित्वमा कमी आएको छ।​

नेपाली काँग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले संविधान संशोधनका क्रममा श्रम आयोगको व्यवस्था गर्ने पहल गरिने बताएका छन्। यसका लागि राजनीतिक सहमति र संवैधानिक संशोधन आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्। यसैगरी, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर्ने विषयमा गम्भीर रहेको बताएका छन्। उनीहरूले श्रमिक र रोजगारदाताबीचको सम्बन्ध सुधार गर्न श्रम कानूनमा आवश्यक संशोधनको आवश्यकता औंल्याएका छन्।​Drishti News - Nepalese News Portal+1Prasashan+1

नेपालको अर्थतन्त्रमा श्रमिक र किसानको योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। विश्व बैंकको २०२३ को तथ्याङ्कअनुसार, कृषि क्षेत्रले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २७ प्रतिशत योगदान गर्दछ र ६५ प्रतिशत जनसंख्यालाई रोजगारी प्रदान गर्दछ। त्यस्तै, आप्रवासी श्रमिकहरूको रेमिट्यान्सले जीडीपीको २६.६ प्रतिशत ओगट्छ। यी तथ्यांकहरूले श्रमिक र किसानको योगदानको महत्त्वलाई दर्शाउँछन्।​

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका मापदण्ड र दिगो विकास लक्ष्यहरूको कार्यान्वयनमा पनि संवैधानिक श्रम आयोगको अभावले अवरोध पुर्याएको छ। यसको समाधानका लागि संवैधानिक संशोधन र व्यावहारिक कार्यान्वयन आवश्यक रहेको छ। जबसम्म श्रमिक र किसानलाई संवैधानिक मान्यता र प्रतिनिधित्व दिइँदैन, तबसम्म उनीहरूको हक अधिकारको प्रभावकारी संरक्षण र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता चुनौतीपूर्ण रहनेछ।