काठमाडौँ । ​नेपाल र बेलायतका न्यायिक प्रणालीहरू बीचमा संरचनात्मक र प्रक्रियागत दृष्टिले महत्वपूर्ण भिन्नताहरू छन्।​

न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रिया:

• नेपाल: यहाँ न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रिया प्रायः राजनीतिक सिफारिसमा आधारित देखिन्छ। न्याय परिषद्ले प्रधान न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशहरूको नियुक्ति सिफारिस गर्छ, जसमा राजनीतिक दलहरूको प्रभाव रहेको आरोप लाग्दै आएको छ। यसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा प्रश्न उठाउँछ।

• बेलायत: त्यहाँ न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रिया उच्चतम स्तरको पारदर्शिता र योग्यतामा आधारित छ। न्यायिक नियुक्तिका लागि 'जुडिकल अपोइन्टमेन्ट्स कमिसन (जेएसी)' जस्तो स्वतन्त्र निकायले न्यायाधीशहरूको चयन प्रक्रिया सञ्चालन गर्छ, जसमा राजनीतिक दबाबको स्थान छैन। न्यायाधीश बन्नका लागि कानुनी क्षेत्रमा लामो अनुभव र कडा मूल्याङ्कन प्रक्रियाबाट जानुपर्छ।​

न्यायिक स्वायत्तता र निष्पक्षता:

• नेपाल: राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण न्यायपालिकाको स्वायत्तता र निष्पक्षता कमजोर भएको आरोप छ। उदाहरणका लागि, हालैका केही न्यायिक निर्णयहरूमा राजनीतिक प्रभावको संकेत गरिएको छ।​

• बेलायत: न्यायिक प्रणाली उच्च स्तरको स्वायत्तता र निष्पक्षतामा आधारित छ। न्यायाधीशहरूलाई सरकार र अन्य बाह्य प्रभावबाट स्वतन्त्र राखिन्छ, जसले न्यायिक निर्णयहरूको विश्वसनीयता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्छ।​

न्यायिक प्रक्रिया र पारदर्शिता:

• नेपाल: न्यायिक प्रक्रियामा पारदर्शिता र दक्षताको कमीका बारेमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। न्यायाधीशहरूको चयन र निर्णय प्रक्रियामा सुधारको आवश्यकता रहेको देखिन्छ।​

• बेलायत: न्यायिक प्रक्रिया उच्च स्तरको पारदर्शिता र दक्षतामा आधारित छ। न्यायाधीशहरूको चयन र मूल्याङ्कन प्रक्रिया सार्वजनिक रूपमा खुला र प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छ, जसले न्यायपालिकाको विश्वसनीयता बढाउँछ।​

यसरी, नेपाल र बेलायतका न्यायिक प्रणालीहरू बीचमा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, न्यायिक स्वायत्तता, निष्पक्षता र पारदर्शितामा महत्वपूर्ण भिन्नताहरू छन्। नेपालमा न्यायिक सुधारका लागि संरचनात्मक र प्रक्रियागत परिवर्तनहरूको आवश्यकता देखिन्छ।