कोभिड उपचार गरेबापत निजी अस्पताललाई सरकारले खर्च दिने निर्णय
काठमाडौं । सरकारले कोभिड(१९ रोगको उपचार गरेबापत निजी अस्पताल, सामुदायिक र गैरसरकारी अस्पताललाई खर्च शोधभर्ना दिने भएको छ । बैशाख ९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अस्पतालमा निश्चित बेड छुट्याई कोभिड केयर युनिटमा सेवा दिने सम्बन्धमा आवश्यक आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले यसका लागि तीन दिनभित्र सूचीकृत हुन आह्वान गरेको छ । रोगको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड तथा जनशक्ति परिचालन सहितको प्रतिकार्य योजना जारी गर्ने उल्लेख छ ।
दुई सय भन्दा बढी बेड क्षमता भएका सरकारी, सामुदायिक, निजी, गैरसरकारी अस्पतालसँग सङ्क्रमितको उपचारका लागि सेवा सम्झौता गर्ने, अनुगमन गर्ने र शोधभर्ना भुक्तानी गर्ने भनिएको छ ।
सूचीकृत अस्पताललाई सङ्क्रमितको उपचार व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्च, संस्थागत आइसोलेसनमा दुई हजार रुपैयाँ, अस्पतालको आइसोलेसनमा तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ, मध्यम जटिल केशको उपचारको लागि सात हजार रुपैयाँ र गम्भीर बिरामीको आइ।सी।यु।मा भेन्टिलेटर सहितको उपचारको लागि १५ हजार रुपैयाँ प्रति व्यक्ति प्रति दिन प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्तामा उपचार खर्चको शोधभर्ना भुक्तानी गर्ने उल्लेख छ ।
प्रवेश बिन्दुमा गरिने हेल्थ डेस्क सञ्चालन र स्क्रिनिङ, सङ्क्रमितका लागि यातायात व्यवस्था र संस्थागत आइसोलेसन व्यवस्थापनमा लागेको खर्च निर्धारित ढाँचाको प्रतिवेदन अनुसार प्रत्येक महिना सम्बन्धित प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई शोधभर्ना भुक्तानी गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय थियो ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले यसका लागि तीन दिनभित्र सूचीकृत हुन आह्वान गरेको छ । रोगको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड तथा जनशक्ति परिचालन सहितको प्रतिकार्य योजना जारी गर्ने उल्लेख छ ।
दुई सय भन्दा बढी बेड क्षमता भएका सरकारी, सामुदायिक, निजी, गैरसरकारी अस्पतालसँग सङ्क्रमितको उपचारका लागि सेवा सम्झौता गर्ने, अनुगमन गर्ने र शोधभर्ना भुक्तानी गर्ने भनिएको छ ।
सूचीकृत अस्पताललाई सङ्क्रमितको उपचार व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्च, संस्थागत आइसोलेसनमा दुई हजार रुपैयाँ, अस्पतालको आइसोलेसनमा तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ, मध्यम जटिल केशको उपचारको लागि सात हजार रुपैयाँ र गम्भीर बिरामीको आइ।सी।यु।मा भेन्टिलेटर सहितको उपचारको लागि १५ हजार रुपैयाँ प्रति व्यक्ति प्रति दिन प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्तामा उपचार खर्चको शोधभर्ना भुक्तानी गर्ने उल्लेख छ ।
प्रवेश बिन्दुमा गरिने हेल्थ डेस्क सञ्चालन र स्क्रिनिङ, सङ्क्रमितका लागि यातायात व्यवस्था र संस्थागत आइसोलेसन व्यवस्थापनमा लागेको खर्च निर्धारित ढाँचाको प्रतिवेदन अनुसार प्रत्येक महिना सम्बन्धित प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई शोधभर्ना भुक्तानी गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय थियो ।
