किन दिए कर्मचारी संगठनले चेतावनी?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी सङ्गठनले कर्मचारीका न्यूनतम आधारभूत मागहरूलाई बेवास्ता गरी संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने प्रयासविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ। सङ्गठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टले ऐन ल्याउने प्रक्रिया जारी रहँदा आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्दै ऐन जारी नगर्दासम्म निरन्तर रहने चेतावनी दिएका छन्।
सङ्गठनले २०८१ सालको फागुन महिनामा नौ बुँदे मागपत्र सरकारसँग पेस गरेको थियो। यसमा प्रशासनिक स्पष्टता, सरुवा नीति सुधार, बढुवा प्रणाली सुधार, अस्थायी कर्मचारीको सुरक्षा, सेवा अवधि र उमेर हद, सेवा सुविधा सुधार, ट्रेड युनियन अधिकार, राष्ट्रसेवक कर्मचारीको आर्थिक संलग्नता, र प्रशासनिक सुधारका विषयमा मागहरू राखिएका छन्।
अध्यक्ष भट्टले भनेका छन्, "यदि कर्मचारीका न्यूनतम आधारभूत मागहरूलाई बेवास्ता गरेर ऐन ल्याइन्छ भने हामी सशक्त आन्दोलनमा उत्रिनेछौं।" सङ्गठनले ऐन जारी नगर्दासम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएको छ।
सङ्गठनका महासचिव डिलाराम खनालले भनेका छन्, "सरकारसँग भएको छलफलमा हाम्रो मागहरूको सम्बोधन भएको जानकारी प्राप्त भएको छ।" तर, यदि मागहरू पूरा नगरेमा सङ्गठनले चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।
यसअघि पनि नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)ले संघीय निजामती सेवा ऐनलाई तानाशाही र अलोकतान्त्रिक भन्दै पास नगर्न चेतावनी दिएको थियो।
