जिम्मेवारीबाट पन्छिँदा कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या वृद्धि
काठमाडौँ -
नेपालमा निर्माण व्यवसायी र आपूर्ति कम्पनीहरूको कालोसूचीमा समावेश हुने क्रम बढ्दो छ। यसको प्रमुख कारण अग्रिम पेस्कीको दुरुपयोग र ठेक्का व्यवस्थापनमा कमजोरी रहेको बताइएको छ।
अग्रिम पेस्कीको दुरुपयोगले ठेक्का सम्झौतामा निर्धारित कार्यसम्पादन मापदण्ड पुरा नगरी काम नगर्ने प्रवृत्ति बढाएको छ। यसका कारण सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ठेक्का सम्झौता रद्द गरी कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अपनाउँछ।
कालोसूचीमा समावेशीकरणपछि कम्पनीलाई एकदेखि तीन वर्षसम्म नयाँ ठेक्का सम्झौता गर्न प्रतिबन्ध लाग्छ। यसले नगद प्रवाहमा समस्या ल्याउँछ र बाँकी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न अप्ठ्यारो पार्दछ।
कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको हो, जसमा प्रतिशोधको आधारमा निर्णय गर्न सकिँदैन। यदि कम्पनीले निर्णयसँग असहमत छ भने अदालतमा अपील गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
निर्माण व्यवसायीहरूले ठेक्का सम्झौतामा समावेशीकरणका शर्तहरूको पालना गर्दै जिम्मेवारीपूर्वक काम सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसले कालोसूचीमा समावेशीकरणबाट बच्न मद्दत पुर्याउँछ।
राज्यले ठेक्का व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै सार्वजनिक निकाय र व्यवसायीबीचको सहकार्यमा सुधार ल्याउनु आवश्यक छ। यसले निर्माण क्षेत्रमा गुणस्तरीय कार्य सम्पन्न गर्न र कालोसूचीमा समावेशीकरणको दर घटाउन मद्दत पुर्याउँछ।
