अवकाशप्राप्त कर्मचारी अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहरिए निवृत्तिभरण रोकिने
काठमाडौँ - अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरूलाई भ्रष्टाचार, सरकारी वा सार्वजनिक लिखत किर्ते, राज्य विरुद्धको अपराध, लागुऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, पुरातात्त्विक वस्तु बेचबिखन, मानव बेचबिखन, अपहरण, शरीर बन्धक, जबर्जस्ती करणी, बहुविवाह वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट दोषी ठहरिएमा उनीहरूको निवृत्तिभरण (पेन्सन) रोक्न सकिने व्यवस्था सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
यसअघि, अदालतबाट कुनै कर्मचारीले पुनरावेदनमार्फत सफाइ पाएमा बिचको अवधिको पेन्सन पाउने व्यवस्था थियो। तर, नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूको संयोजकत्वमा रहेको उपसमितिले यो व्यवस्थालाई हटाएर दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्थामा सहमति गरेको छ।
समितिको प्रतिवेदनमा निजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवा प्राप्त गरेको व्यक्ति अन्य लाभको पदमा नियुक्त भएमा सो अवधिभर मासिक तलब सुविधा र निवृत्तिभरणमध्ये एक मात्र छनोट गरी लिनुपर्ने सहमति भएको थियो। उपसमितिको प्रस्तावलाई हटाएर सरकारले गरेको प्रस्तावलाई निरन्तरता दिइएको छ।
