काठमाडौँ -​​  ​बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढाएको छ। आन्तरिक छलफल र विश्लेषणका आधारमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट निर्माणको कार्यलाई अघि बढाएको हो। यस वर्षको बजेटको आकार गत वर्षको तुलनामा केही कम हुने अनुमान गरिएको छ।​

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले २०८२/०८३ को बजेट निर्माणका लागि मन्त्रालयहरूलाई बजेट सिलिङ तोकेको छ। यस वर्षको बजेट सिलिङ ५५ अर्ब रुपैयाँ तोकिएको छ, जुन गत वर्षको ५४ अर्ब रुपैयाँको तुलनामा केही वृद्धि हो। विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई तोकिएका बजेट सिलिङ यसप्रकार छन्:​

• भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय: १४ अर्ब रुपैयाँ

• खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय: ५ अर्ब रुपैयाँ

• युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय: ६१ करोड रुपैयाँ

• कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय: २ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ

• स्वास्थ्य मन्त्रालय: ३ अर्ब रुपैयाँ

• सामाजिक विकास मन्त्रालय: १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ

• वन मन्त्रालय: २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ

• आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय: ४४ करोड रुपैयाँ

• आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय: ३७ करोड रुपैयाँ

• उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय: ६१ करोड रुपैयाँ

• संस्कृति, पर्यटन मन्त्रालय: १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ

• सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय: २१ करोड रुपैयाँ

• श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय: ७१ करोड रुपैयाँ

• मुख्यमन्त्री कार्यालय: ३५ करोड रुपैयाँ​

प्रदेश सरकारले आगामी बजेटमा भौतिक पूर्वाधार, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, खेलकुद, सूचना प्रविधि र औद्योगिकीकरणलाई प्राथमिकता दिने योजना बनाएको छ। यसका साथै, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको सहलगानीमा काम गर्ने रणनीति अपनाउने तयारी गरिएको छ। विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा पनि बजेट केन्द्रित गर्ने योजना छ।​

बजेट निर्माणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ र मन्त्रालयहरूले बजेट प्रस्ताव पठाइसकेका छन्। अब राजनीतिक निर्णयका आधारमा बजेटको आकार र कार्यक्रमहरूको प्राथमिकता तय गरिनेछ।