काठमाडौँ -  ​दाङको तुलसीपुरमा दुई दिनसम्म चलेको राष्ट्रिय महासंघको गोष्ठी १३ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ। ‘खानेपानी आयोजना सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा गुणस्तर’ विषयक गोष्ठीमा दाङका खानेपानी उपभोक्ता र सरसफाइ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो।​

गोष्ठीमा १३ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै खानेपानी संस्थाहरूको विवरण अद्यावधिक गरी पारदर्शिता कायम गर्ने, मिटर प्रणालीसहितको पूर्ण पाइप प्रणाली र गुणस्तरीय पानी वितरण सुनिश्चित गर्ने, मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्न करमुक्त आयोजनाको माग र सरकारी सहयोगमा प्रविधि मैत्री परियोजनाको निर्माण गर्ने, शुद्ध पानीको जनचेतना अभिवृद्धि र आवश्यक स्थानमा पानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण गर्ने, नदी उत्खनन रोक्न र मुहान संरक्षणका लागि वृक्षारोपण र वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने पहल गर्ने, जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न दिगो समाधान र जलवायु न्यायका लागि अपिल गर्ने, साना आयोजना मर्जर गरेर व्यवस्थापनमा दक्षता ल्याउने रणनीति बनाउने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।​

“जनताको पानी, सरकारको लगानी” भन्ने नारालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि घोषणा पत्रमा उल्लेख छ।​

गोष्ठीमा तीनै तहका सरकारका प्रतिनिधि, जिल्लाका उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरू, सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो। गोष्ठीमा जिल्ला स्थित उपभोक्ता समितिका प्रतिनिधिहरुले खानेपानीको समस्याहरू राखेका थिए। त्यस क्रममा खानेपानीको मुहान सुक्दै गएको, खानेपानीको योजनामा उपभोक्ताले पनि लगानी गर्नुपर्ने, विद्युत् महसुलमा छुट नभएको, करमा छुट नभएको जस्ता गुनासो गरेका थिए।​

यस्ता कुरालाई सम्बोधन गर्न तथा विषय उठान गर्न सहज होस्, भनी यस्तो कार्यक्रम आयोजना गरिएको महासंघका अध्यक्ष खेमराज वलीले बताए। साथै उनले खानेपानी संस्थाबाट विद्युत् महसुल, करको छुट नगरेमा आन्दोलन समेत गरिने बताए। राष्ट्रियसभा सदस्य जगप्रसाद शर्माले उक्त कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै खानेपानी उपभोक्ता संस्थाहरूको सन्दर्भमा देखिएका समस्यालाई राष्ट्रिय सभामा जोडतोडले उठाएको भन्दै समाधानका लागि पहल पनि गरिरहेको बताए।