शिक्षक महासंघको आपत्ति: नीति तथा कार्यक्रममा समावेश बुँदा ६५ र ६६ हटाउन माग
काठमाडौँ - नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारले वैशाख १९ गते सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश बुँदा नम्बर ६५ र ६६ प्रति आपत्ति जनाएको छ। महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यी बुँदाहरू सामुदायिक विद्यालयको सम्मानमा हानि पुर्याउने र सरकारको अज्ञानता प्रकट गर्ने भन्दै हटाउन माग गरेका छन्।
बुँदा ६५: सामुदायिक विद्यालयको मानमर्दन
नीति तथा कार्यक्रममा समावेश बुँदा नम्बर ६५ मा 'संस्थागत–सामुदायिक विद्यालय साझेदारी कार्यक्रम लागू गरी संस्थागत विद्यालयहरूको समेत सहभागितामा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याइने' उल्लेख छ। महासंघले यसलाई सामुदायिक विद्यालयको मानमर्दनको रूपमा लिएको छ र यसलाई नीति तथा कार्यक्रमबाट हटाउन माग गरेको छ।
बुँदा ६६: पाठ्यक्रमको एकरूपता र भर्चुअल शिक्षण
बुँदा नम्बर ६६ मा 'संस्थागत एवम् सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यक्रममा एकरूपता ल्याउने र सबैको पहुँचसहितको भर्चुअल शिक्षण प्रणाली, विद्यार्थी परामर्श प्रबन्ध, अन्तरक्रियात्मक इ–लर्निङ सामग्रीको डिजिटल प्लेटफर्म व्यवस्था तथा शिक्षक मेन्टरिङमा आधारित आकर्षण शिक्षण–कलामा सघन तालिमको व्यवस्था गर्ने' भन्ने उल्लेख छ। महासंघले यसलाई सरकारको अज्ञानता प्रकट गर्ने र मौजुदा पाठ्यक्रमको व्यवस्थापना सम्बन्धी सरकारको अज्ञानता प्रकट गर्ने ठहर गरेको छ।
सहमति र माग
महासंघले यी बुँदाहरूलाई नीति तथा कार्यक्रमबाट हटाउन माग गर्दै सरकारसँग वार्ता र छलफलको लागि आह्वान गरेको छ। यसअघि, सरकार र शिक्षक महासंघबीच ६ बुँदे सहमति भएको थियो, जसमा शिक्षकहरूको पेशागत हकहित र शैक्षिक सुधारका विषयमा सहमति गरिएको थियो। महासंघले भनेका छन् कि यी नयाँ बुँदाहरू उक्त सहमतिसँग मेल नखाने भएकाले हटाउनुपर्नेछ।
