राहत शिक्षकले सम्झौताअनुसार माग पूरा नगरे कडा आन्दोलनको चेतावनी
काठमाडौँ - नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले विगतका सम्झौताअनुसारका मागहरू विद्यालय शिक्षा ऐनमा समावेश नगरे कडा आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ। समितिका अनुसार, यदि आगामी शिक्षा ऐनमा राहत शिक्षकका मागहरू समेटिन नसके, उनीहरूले 'गर या मर' आन्दोलनको घोषणा गर्ने तयारी गरेका छन्।
केन्द्रीय समितिको बैठकले शिक्षा उपसमितिले आफ्ना माग सम्बोधन नगरेमा शिक्षक महासङ्घलाई निर्णायक आन्दोलनको घोषणा गर्न आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिले थप जानकारी दिँदै, सम्भावित घटनाक्रमलाई ध्यानमा राखी सबै पालिका समिति, जिल्ला समिति र प्रदेश समितिलाई उच्च तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय गरेको छ।
यसअघि, नेपाल शिक्षक महासङ्घ र सरकारबीच भएको सहमतिमा राहत शिक्षकका मागहरू समेटिएका थिए। तर, ती मागहरू ऐनमा समावेश नगरेको भन्दै राहत शिक्षकले असन्तुष्टि जनाएका छन्। समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीका अनुसार, यदि मागहरू सम्बोधन नगरे कडा आन्दोलनको योजना बनाइएको छ।
राहत शिक्षकका मागहरूमा स्थायी नियुक्तिका लागि परीक्षा दिने व्यवस्था, असफल हुनेलाई भरणपोषणसहित घर पठाउने, र विगतका अस्थायी सेवाको अवधि जोड्ने लगायतका विषयहरू समावेश छन्। समितिले यी मागहरू ऐनमा समेटिनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
समितिले आन्दोलनको तयारी गर्दै स्थानीय सरकार, सङ्घ-संगठनहरू, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक सङ्घ, अभिभावक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक र समुदायसँग छलफल गरी आन्दोलनको आवश्यकता र औचित्यबारे जानकारी गराउने निर्णय गरेको छ।
यदि सरकार र शिक्षक महासङ्घले राहत शिक्षकका मागहरू सम्बोधन नगरे भने, राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिको नेतृत्वमा 'गर या मर' आन्दोलनको घोषणा गर्ने तयारी छ।
