सबै उडान बन्द हुँदा, दिल्ली–काठमाडौं उडान किन यथावत ?
काठमाडौँ । बढ्दो कोरोना महामारीका बाबजुद सरकारले नेपाल–भारत उडान भने यथावत राखेको छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि आन्तरिक र अन्य देशको अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरेको सरकारले काठमाडौं–नयाँ दिल्ली उडान भने साताको एउटा उडान यथावत राख्ने निर्णय गरेको हो।
नेपाल–भारत एयर बबल सम्झौंता अनुसार नेपाल वायुसेवा निगम र एयर इण्डियाले काठमाडौं–नयाँ दिल्ली–काठमाडौं दैनिक एक–एक उडान गर्दै आएका थिए।अब यो सबै घटाएर सातामा एक–एक उडान हुनेछ। सरकारले आन्तरिक र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा वैशाखसम्म रोक लगाएको छ। पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले नयाँ दिल्लीबाट काठमाडौं आउने यात्रुले १० दिन अनिवार्य होटल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने बताएका छन्।
होटेल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने यात्रुले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरेको र क्वारेन्टिनमा नबसेको पाइएमा सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० बमोजिम कारवाही गराउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर्ड तथा उद्धार उडानको हकमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना हुने गरी मन्त्रालय स्वयं उडान अनुमति जारी गर्नेछ। अन्तर्राष्ट्रियतर्फ हुने चार्टर्ड र उद्धार उडानबाट आउने र जाने यात्रुहरूको बारकोड र फोटोसहितको पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।
नेपाल–भारत एयर बबल सम्झौंता अनुसार नेपाल वायुसेवा निगम र एयर इण्डियाले काठमाडौं–नयाँ दिल्ली–काठमाडौं दैनिक एक–एक उडान गर्दै आएका थिए।अब यो सबै घटाएर सातामा एक–एक उडान हुनेछ। सरकारले आन्तरिक र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा वैशाखसम्म रोक लगाएको छ। पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले नयाँ दिल्लीबाट काठमाडौं आउने यात्रुले १० दिन अनिवार्य होटल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने बताएका छन्।
होटेल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने यात्रुले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरेको र क्वारेन्टिनमा नबसेको पाइएमा सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० बमोजिम कारवाही गराउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर्ड तथा उद्धार उडानको हकमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना हुने गरी मन्त्रालय स्वयं उडान अनुमति जारी गर्नेछ। अन्तर्राष्ट्रियतर्फ हुने चार्टर्ड र उद्धार उडानबाट आउने र जाने यात्रुहरूको बारकोड र फोटोसहितको पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।
