काठमाडौँ। नेपालको दूरसञ्चार इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो र विवादित एनसेल सेयर खरिद-बिक्री प्रकरणको गुप्त प्रतिवेदन अन्ततः सार्वजनिक भएको छ. प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यसका सिफारिसहरू अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ.

यो प्रतिवेदनले एनसेलमा विगत २० वर्षदेखि हुँदै आएको राजस्व छली, अपारदर्शी विदेशी लगानी र नीतिगत भ्रष्टाचारको 'भित्री जालो' लाई पूर्ण रूपमा नांगो पारिदिएको छ.

⚠️ प्रतिवेदनका ५ मुख्य र सनसनीपूर्ण निष्कर्षहरू

१. वर्तमान सम्झौता 'गम्भीर गैरकानुनी', तत्काल रद्द गर्न सिफारिस

मलेसियाली बहुराष्ट्रिय कम्पनी आजियाटा (Axiata Group Berhad) र बेलायतमा दर्ता भएको स्पेक्ट्रलाइट यूके (Spectrlite UK) बीच भएको सेयर खरिद सम्झौता (SPA) लाई नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति विना नै गुपचुप रूपमा अघि बढाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ. समितिले यो खरिद-बिक्री प्रक्रियामा प्रणालीगत कानुनी उल्लंघन भएको ठहर गर्दै अहिलेकै अवस्थामा यसलाई स्वीकृत नगर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ.

२. ६ अर्बको 'अवास्तविक र शंकास्पद' मूल्य

सन् २०१६ मा आजियाटाले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर १.३६५ अर्ब अमेरिकी डलर (करिब १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ) मा खरिद गरेको थियो. तर, सन् २०२३ को डिसेम्बरमा सोही सेयर मात्र ५ करोड अमेरिकी डलर (करिब साढे ६ अर्ब रुपैयाँ) मा बिक्री गरिएको देखाइयो. २० गुणाभन्दा बढीले मूल्य घटाएर गरिएको यो कारोबार ‘कृत्रिम, अवास्तविक र शंकास्पद’ रहेको र यसको मुख्य उद्देश्य नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने अर्बौँ रुपैयाँको लाभकर (Capital Gains Tax) छल्नु नै रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ.

३. आजियाटाको 'झुटो' दाबी: नेपालमा ६ गुणा बढी नाफा

आजियाटाले नेपालको व्यावसायिक र नियामकीय वातावरण प्रतिकूल भएको बहाना बनाउँदै बाहिरिन खोजेको दाबीलाई प्रतिवेदनले तथ्यसहित खण्डन गरेको छ. वित्तीय विवरणहरूको विश्लेषण गर्दै समितिले देखाएको छ कि आजियाटाले अन्य देशको तुलनामा नेपालबाट ६ गुणा बढी नाफा आर्जन गरेको थियो. नेपालबाट अर्बौँ रुपैयाँ लाभांश विदेश पुर्‍याइसकेपछि दायित्वबाट उम्किन यो नाटक रचिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ.

४. स्मार्ट टेलिकम र ९६ अर्बको 'कालो कनेक्सन'

प्रतिवेदन सार्वजनिक भएकै दिन नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) को अनुसन्धानका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले ९६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै २२ जना विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ. एनसेल खरिद गर्ने भनिएका सतीशलाल आचार्य र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (NIMB) का सीईओ ज्योति पाण्डेसहितको समूहले स्मार्ट टेलिकमको लिलामी र वैदेशिक बैंकहरूको नक्कली ग्यारेन्टी वित्तीय अपराध गरेको खुलासा भएको छ. खरिद सम्झौतामा लुकाइएको एउटा बुँदामा एनसेलले स्मार्ट टेलिकम प्राप्त गरेमा थप १० मिलियन डलर भुक्तानी गर्ने सर्त भेटिएपछि क्रस-होल्डिङ (Cross-holding) को गम्भीर कानुनी त्रुटि समेत प्रमाणित भएको छ.

५. १४ पटकका 'अफसोर' कारोबारमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको आशंका

प्रतिवेदन अनुसार एनसेल स्थापना काल (स्पाइस सेल) देखि हालसम्म १४ पटक स्वामित्व परिवर्तन भइसकेको छ. यीमध्ये अधिकांश कारोबारहरू नेपाल बाहिर (Offshore) गैर-बैंकिङ च्यानलमार्फत गरिएका छन्. समितिले यसमा राजस्व चुहावट, वैदेशिक मुद्रा अपचलन र सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) को गम्भीर आशंका गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विस्तृत छानबिन गर्न सिफारिस गरेको छ.

📊 एनसेलको नेपालमा व्यावसायिक यात्रा र वित्तीय ओजन

🔎 अर्थरोजगार विशेष विश्लेषण: अब एनसेलको भविष्य के हुन्छ?

यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै एनसेलको अगाडि अब कानुनी र व्यावसायिक अस्तित्वको ठुलो संकट खडा भएको छ:

1. सरकारी स्वामित्वमा जाने जोखिम (२०२९ डेडलाइन): दूरसञ्चार ऐन अनुसार सन् २०२९ मा २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि सकिएपछि एनसेलका सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधार र सम्पत्ति सरकारी स्वामित्वमा आउनुपर्छ. एनसेलले सर्वसाधारणका लागि आईपीओ (IPO) जारी गरेर विदेशी स्वामित्व ५० प्रतिशतभन्दा तल झारी सरकारी स्वामित्वबाट बच्ने प्रस्ताव गरेको थियो. तर, सरकारले वर्तमान सेयर खरिद-बिक्री नै अमान्य घोषित गरिदिएपछि एनसेलको यो रणनीतिक योजना असफल भएको छ.
2. २३ अर्बको नवीकरण किस्ता संकट: नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई मोबाइल सेवा अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि जरिवानासहित २३ अर्ब रुपैयाँ बुझाउन निर्देशन दिएको छ. एनसेलले ४ अर्ब मात्र बुझाएर किस्ताबन्दीको माग गरे पनि नयाँ कानुनी लफडाका कारण कम्पनीलाई थप लगानी जुटाउन र बैंकहरूबाट ऋण लिन फलामको च्युरा चपाउनु सरह हुनेछ.
3. नेपाल-ब्रिटेन द्विपक्षीय सन्धि र अन्तर्राष्ट्रिय अदालत: स्पेक्ट्रलाइट यूके बेलायतमा दर्ता भएको कम्पनी भएकाले यसले नेपाल-ब्रिटेन द्विपक्षीय लगानी संरक्षण सन्धिलाई हतियार बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता अदालत (International Arbitration) मा नेपाल सरकार विरुद्ध मुद्दा हाल्ने प्रपञ्च समेत बुन्न सक्छ.