असोज २१। नेपालका उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेका जोखिमयुक्त हिमतालबाट हुन सक्ने हिमताल विस्फोटजन्य बाढी (ग्लेसियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड–GLOF) को जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले चारवटा हिमतालको पानीको सतह घटाउने योजना अघि बढाएको छ। हालैको विनाशकारी बाढीपछि हिमाली क्षेत्रमा रहेका जोखिमयुक्त ताल र हिमनदीबारे थप सतर्कता बढाइएको हो।

सरकारले सोलुखुम्बुको लुम्दिङ च्छो र होङ्गु–२, संखुवासभाको तल्लो बरुण तथा मनाङको थुलागी हिमताललाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यी चारवटै ताल कोशी र गण्डकी जलाधार क्षेत्रमा रहेका उच्च जोखिमयुक्त हिमतालका रूपमा पहिचान भएका छन्।

करिब ४ करोड ९९ लाख अमेरिकी डलर लगानीको ‘GLOF सञ्जीवनी’ परियोजनाअन्तर्गत तालको पानीको सतह घटाउने, हिमताल तथा हिमनदीको निगरानी प्रणाली बलियो बनाउने र तल्लो तटीय क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्ने योजना छ। परियोजनाले जोखिममा रहेका समुदाय, पूर्वाधार र जीविकोपार्जनको संरक्षणलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ।

यसअन्तर्गत आवश्यक अध्ययन तथा डिजाइनपछि नियन्त्रित संरचनामार्फत तालको पानी घटाउने तयारी गरिएको छ। साथै ताल आसपास तथा तल्लो क्षेत्रमा सेन्सर जडान गरी बाढीको पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने योजना छ।

यसअघि नेपालले च्छो रोल्पा हिमतालको पानीको सतह करिब ३ मिटर र इम्जा हिमतालको करिब ३.४ मिटर घटाएर सम्भावित हिमताल विस्फोटको जोखिम कम गर्ने प्रयास गरिसकेको छ। ती अनुभवलाई आधार बनाएर नयाँ चार हिमतालमा पनि वैज्ञानिक तथा प्राविधिक उपाय अपनाउने तयारी गरिएको हो।

विशेषज्ञहरूले भने पानीको सतह घटाउनु मात्रै पर्याप्त नहुने बताएका छन्। हिमतालको निरन्तर निगरानी, जोखिम मूल्यांकन, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली, नदीकिनारको संरक्षण तथा बाढीको सम्भावित मार्गमा जोखिमयुक्त पूर्वाधार निर्माण नियन्त्रणलाई पनि सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी पग्लिने क्रम बढ्दा हिमाली क्षेत्रमा नयाँ हिमताल बन्ने र विद्यमान तालको आकार विस्तार हुने जोखिम बढेको छ। यस्तो अवस्थामा प्राकृतिक बाँध फुट्दा वा हिमपहिरो तथा चट्टान तालमा खस्दा ठूलो बाढी आउन सक्ने भएकाले जोखिमयुक्त हिमतालको समयमै व्यवस्थापनलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ।

सरकारको योजनाले तत्कालीन जोखिम घटाउनेसँगै दीर्घकालीन रूपमा हिमाली बस्ती, नदीतटीय समुदाय, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य पूर्वाधारलाई सम्भावित हिमबाढीबाट जोगाउने लक्ष्य राखेको छ। चार हिमतालमा गरिने हस्तक्षेपसँगै नेपालको हिमाली क्षेत्रमा पूर्वसूचना र विपद् तयारी प्रणाली थप बलियो बनाउने चुनौती पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण देखिएको छ।