काठमाडौ । वातावरण प्रदुषण नियन्त्रणको नाममा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्त सम्म १० अर्ब ८८ करोड ११ लाख ४९ हजार रुपैयाँ असुुली गरेपनि सो रकमको खर्चमा पारदर्शिता देखिएको छैन । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।

वातावरण प्रदुषण बढ्न थालेपछि सरकारले प्रदुषण नियन्त्रणका लागि पेट्रोलियम पदार्थबाट आर्थिक वर्ष २०६५/२०६६ देखि शुल्क उठाउन थालेको हो । तर प्रदुषण न्युनिकरणको लागि १२ वर्ष देखि उठेको रकम कहा खर्च भयो भन्ने तथ्याक भने सरकारसंग रहेको देखिदैन । 

आर्थिक वर्ष २०६५/२०६६ मा काठमाडौँ उपत्यका भित्र विक्री वितरण हुने पेट्रोल र डिजेलबाट ५० पैसा प्रदुषण नियन्त्रण शुल्क उठाउन सुरु गरेको हो । त्यसको एक वर्षपछि आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ देखि देशभरी नै विक्री वितरण हुने पेट्रोल र डिजेलबाट प्रतिलिटर ५० पैसा शुल्क प्रदुषण नियन्त्रणको नाममा उठाउन थालिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ मा सरकारले उठाउदै आएको प्रदुषण नियन्त्रणका नामको शुल्क बढाएर प्रतिलिटर डिजेल र पेट्रोलमा १ रुपैयाँ ५० पैसा शूल्क उठाउने गरेको छ । सरकारले वातावरण प्रदुषण नियन्त्रण गर्न डिजेल र पेट्रोलमा शुल्क बढाए तापनि वायु प्रदुषण घट्ने भन्दा वर्सेनी बढ्दै गएको छ ।

प्रत्येक वर्ष चिसो महिनामा वातावरण विभागले नागरिकलाई बढ्दो वायु प्रदुषणबाट बच्न सूचना सार्वजनिक गर्ने गर्छ । गतपुस महिनामा वायु प्रदुषणको मात्रा अत्याधिक बढेपछि विभागले नागरिकलाई वायु प्रदुषणबाट बच्न सूचना सावजनिक गरेको थियो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश लम्सालले वातावरण प्रदुषण नियन्त्रण गर्न सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट शुल्क उठाउने गरेको भएपनि रकम खर्चको सम्वन्धमा मन्त्रालयलाई जानकारी नभएको बताएका छन ।

सरकारले मन्त्रालयलाई वार्षिक बजेट दिए अनुसारको वातावरण प्रदुषण नियन्त्रणका लागि विभिन्न जनचेतना लगायतका कार्यक्रम मन्त्रालयले गरीरहेको उनको भनाई छ । त्यसोत मन्त्रालयले वातावरण प्रदुषण काम गर्न विभिन्न ठाउँमा वृक्षारोपण लगायतका विभिन्न कार्यक्रम गर्ने गरेको छ ।