प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम: करिब ८ हजारले पाए रोजगारी
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म विभिन्न पालिकाका करिब ७ हजार ८ सय ३० जनाले रोजगारी पाएका छन । उनीहरुले न्युनतम सय दिनको रोजगारी सुरू गरेका हुन् ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सरकारले यस कार्यक्रममार्फत दुई लाख जनालाई न्यूनतम सय दिनको रोजगारी दिने योजना बनाएको छ । श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम महाशाखाका अनुसार सबैभन्दा बढी प्रदेश १ मा दुई हजार ४ सय ९३ जनाले रोजगारी सुरु गरेका छन् भने सबैभन्दा कम प्रदेश २ मा १सय ६ जनाले मात्रै रोजगारी सुरु गरेका छन् । यस्तै कर्णाली प्रदेशमा एक हजार ७ सय ५७, सुदुरपश्चिम प्रदेशमा एक हजार १सय ५१, गण्डकी प्रदेशमा ५सय ४०, बागमती प्रदेशमा ८ सय २९ र लुम्बिनी प्रदेशमा ९ सय ५४ जनाले रोजगारी सुरु गरेका छन।
तथापी स्थानीय सरकारले यस कार्यक्रमको महत्व नबुझेकाले पनि बजेट गएको झन्डै सात महिनासम्म रोजगार सुरु गर्नेको सङ्ख्या कम देखिन्छ। श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता भरणमणि पाण्डेले यस कार्यक्रमलाई स्थानीय तहले त्यति प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन नसकेको टिप्पणी गरेका छन । उनले भने, “बजेट त साउनमै गएको हो । अहिले त धमाधम काम हुनु र्ने तर खोइ किन हो काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
”प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिअनुसार श्रमिक ज्याला भुक्तानीमा ७० प्रतिशत, निर्माण सामग्रीमा २५ प्रतिशत, कामका लागि आवश्यक हाते औजार खरिदका लागि ३ प्रतिशत, श्रमिकको कार्यस्थल सुरक्षा सामानका लागि २ प्रतिशत र कन्टिन्जेन्सी खर्च १ प्रतिशत खर्च गर्ने व्यवस्था छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सरकारले यस कार्यक्रममार्फत दुई लाख जनालाई न्यूनतम सय दिनको रोजगारी दिने योजना बनाएको छ । श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम महाशाखाका अनुसार सबैभन्दा बढी प्रदेश १ मा दुई हजार ४ सय ९३ जनाले रोजगारी सुरु गरेका छन् भने सबैभन्दा कम प्रदेश २ मा १सय ६ जनाले मात्रै रोजगारी सुरु गरेका छन् । यस्तै कर्णाली प्रदेशमा एक हजार ७ सय ५७, सुदुरपश्चिम प्रदेशमा एक हजार १सय ५१, गण्डकी प्रदेशमा ५सय ४०, बागमती प्रदेशमा ८ सय २९ र लुम्बिनी प्रदेशमा ९ सय ५४ जनाले रोजगारी सुरु गरेका छन।
तथापी स्थानीय सरकारले यस कार्यक्रमको महत्व नबुझेकाले पनि बजेट गएको झन्डै सात महिनासम्म रोजगार सुरु गर्नेको सङ्ख्या कम देखिन्छ। श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता भरणमणि पाण्डेले यस कार्यक्रमलाई स्थानीय तहले त्यति प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन नसकेको टिप्पणी गरेका छन । उनले भने, “बजेट त साउनमै गएको हो । अहिले त धमाधम काम हुनु र्ने तर खोइ किन हो काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
”प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिअनुसार श्रमिक ज्याला भुक्तानीमा ७० प्रतिशत, निर्माण सामग्रीमा २५ प्रतिशत, कामका लागि आवश्यक हाते औजार खरिदका लागि ३ प्रतिशत, श्रमिकको कार्यस्थल सुरक्षा सामानका लागि २ प्रतिशत र कन्टिन्जेन्सी खर्च १ प्रतिशत खर्च गर्ने व्यवस्था छ ।
