काठमाडौं, ६, असार । काठमाडौं उपत्यकामा सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको डेढ महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । अन्य क्षेत्रमा केही खुकुलो मोडालिटी जारी गर्दै निषेधाज्ञामा सहजीकरण गरिरहँदा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा भने सरकारले चासो देखाएको छैन ।दोस्रो लहरको कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न भन्दै प्रशासनले वैशाख १६ गते निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो । प्रशासनले संक्रमणदर नघट्दा सुरुवातादेखि नै एकसाता दस दिन गर्दै निषेधाज्ञा थपिरहेको छ । 

दोस्रो लहरको कोरोना महामारीका कारण ११ लाख भन्दा बढी सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरू मारमा परेका छन् । गत बर्षको लकडाउनले नै प्रताडित भएका सार्वजनिक यातायात व्यवसायी राम्रोसँग तङग्रजन नपाउँदै दोस्रो लहरको मारमा परे ।
 
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघकाअनुसार अहिले यात्रुबाहक सार्वजनिक यातायात सेवाको आम्दानी शून्य छ । वैशाख १६ गतेदखि सबै सवारी साधन ग्यारेजमै थन्क्याउनु परेको महासंघको भनाइ छ । महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले निरन्तरको अवरोधले यातायात क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले गरेको १० खर्बभन्दा बढी लगानी जोखिममा पुगेको बताए ।

उनले सार्वजनिक यातायात सेवा ठप्प हुँदा अधिकांश नागरिक र यातायात व्यवसायीलाई अनेक किसिमका समस्या देखिन थालेको बताए । ‘‘सार्वजनिक यातायात सेवामा निषेधाज्ञा बाधक बन्दा दैनिक जनजीवन अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ । यातायात क्षेत्रमै हेर्ने हो भने पनि निजी क्षेत्रले लगानी गरेका १० खर्ब बजेट जोखिममा परेको छ,” महासचिव सिटौलाले भने । 

सार्वजनिक यातायाक सेवासँग आवद्ध रहेका ११ लाखभन्दा बढी यातायात व्यवसायीहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भएको महासंघको भनाइ छ । महासचिव सिटौला भन्छन्, ‘‘अधिकांश सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनहरू बैंक र सहकारी लगायतका संस्थाहरूको ऋण लिएर सञ्चालन भएका थिए । यसको बढी मारमा यातायात व्यवसायीहरू परेका छन् । अब त्यो बैंकको ऋण कसरी तिर्लान भन्ने पिर छ ।”

सार्वजनिक सवारी साधनअन्तर्गत ठूला बस, मिनिबस, हायस, माइक्रोबस, अटो रिक्सा, टेम्पोहरू पर्छन् । एकातिर यस्तो निषेधाज्ञामा कमाइ शून्य छ भने अर्कातिर ग्यारेजमा थन्काइएका सवारी बिग्रने चिन्तामा यातायात व्यवसायीहरू छन् । ११ लाख सवारी साधनमध्ये तीन लाख सवारी यात्रुवाहक छन् । निषेधाज्ञामा प्रशासनले भिडभाडजन्य सबै गतिविधिमा रोक लगाएपछि यातायात मजदुरलाई खर्च जोहो गर्न हम्मेहम्मे परिरहेको महासंघको भनाइ छ । 

मंगलबार काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा लागु भएको ४६ दिन भएको छ । प्रताडित बनेको यातायात व्यवसायी तथा मजदुरहरूका लागि सरकारले अहिलेसम्म राहतको घोषणा गर्न नसकेको महासंघको गुनासो छ । महासंघकाअनुसार अधिकांश यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरू बिहानदेखि बेलुकासम्म सवारी चलाएर गुजारा चलाउनेहरू छन् ।

असार ७ गतेसम्मको निषेधाज्ञाका लागि जिल्ला प्रशासनका अधिकारीहरू र सरोकारवालाहरूबीच उपत्यकामा सवारी साधनमा जोरबिजोर लागु गर्नेबारे निरन्तर गृहकार्य र छलफल हुँदै आएको थियो । तर, शुक्रबारको जिल्ला कोभिड–१९ संक्रमण व्यवस्थापन केन्द्को बैठकले एकसातासम्म जोरबिजोर लागु नगर्न प्रशासनका अधिकारीलाई सुझाव दिएको थियो । त्यसपछि प्रशासनका अधिकारीहरू थप एकसाताको निषेधाज्ञामा जोरबिजोर लागु नगर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए ।