सर्वोच्चद्वारा ५१ कम्पनीको नाम सार्वजनिक मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
काठमाडौँ ६ असार ।नेपाल धितोपत्र बोर्डविरुद्ध परेको ५१ कम्पनीको नाम सार्वजनिक मुद्दाको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । आइतबार महान्याधिवक्ता डा.कुमार चुडालको एकल इजलासले बोर्डमाथि कारण देखाउ अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
अधिवक्ता रविन बोहजुसमेतले गत जेठ २८ गते धितोपत्र बोर्डले ५१ कम्पनीको लगानी जोखिमयुक्त भएको भन्दै जारी गरेको सूचना विरुद्ध सर्वोच्चमा कारण देखाउ रिट दायर गर्दै अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । तर आइतबार सर्वोच्च अदालतले बोर्डलाई सूचनामा उल्लिखित ५१ कम्पनीको आर्थिक अवस्थाको जानकारी सर्वसाधारणलाई दिँदा निवेदकको निर्विवाद हक छिनिएको नदेखिएको भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
योसँगै धितोपत्र बोर्डलाई ती कम्पनीको कारोबारका विषयमा थप अध्ययन गर्न बाटो खुलेको छ । तर, सर्वोच्चले त्यसरी छानबिन गर्ने कारणसहित १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न बोर्डलाई भनेको छ । गत मंगलबार धितोपत्र बोर्डले सेयर बजारमा चलखेल गरेर अस्वभाविक सेयर मूल्य वृद्धि गरेको भन्दै ५१ कम्पनीको नाम सार्वजनिक गरेको थियो । योसँगै बजारमा बोर्डको तिब्र आलोचना हुँदै आइरहेको छ ।
अधिवक्ता रविन बोहजुसमेतले गत जेठ २८ गते धितोपत्र बोर्डले ५१ कम्पनीको लगानी जोखिमयुक्त भएको भन्दै जारी गरेको सूचना विरुद्ध सर्वोच्चमा कारण देखाउ रिट दायर गर्दै अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । तर आइतबार सर्वोच्च अदालतले बोर्डलाई सूचनामा उल्लिखित ५१ कम्पनीको आर्थिक अवस्थाको जानकारी सर्वसाधारणलाई दिँदा निवेदकको निर्विवाद हक छिनिएको नदेखिएको भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
योसँगै धितोपत्र बोर्डलाई ती कम्पनीको कारोबारका विषयमा थप अध्ययन गर्न बाटो खुलेको छ । तर, सर्वोच्चले त्यसरी छानबिन गर्ने कारणसहित १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न बोर्डलाई भनेको छ । गत मंगलबार धितोपत्र बोर्डले सेयर बजारमा चलखेल गरेर अस्वभाविक सेयर मूल्य वृद्धि गरेको भन्दै ५१ कम्पनीको नाम सार्वजनिक गरेको थियो । योसँगै बजारमा बोर्डको तिब्र आलोचना हुँदै आइरहेको छ ।
