साना तथा घरेलु व्यवसायको अर्थतन्त्रमा महत्वपुर्ण योगदान
काठमाडौं, ८, असार। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रमा साना तथा घरेलु व्यवसायहरूको योगदान महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका पदाधिकारीहरूसँग सोमबार वेबिनारमार्फत आयोजना गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अधिकारीले साना उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए। नेपाल राष्ट्र बैंकले पोलिसी, आफ्ना नीतिहरूमा प्राथमिकता साना उद्योगलाई प्रथमिकता दिँदै आएको उनको भनाइ छ।
‘गत सालको मौद्रिक नीतिमार्फत हामीले वास्तवमा ऐतिहासिक परिवर्तन नै ल्याउन खोजेका हौं।, उनले भने,‘नीतिगत हिसाबले धेरै हदसम्म उपलब्धि हासिल भएको छ।सहुलियतपूर्ण कर्जा पनि प्रत्येक शाखामा १० वटा आवेदन आउनुपर्ने र सँगसँगै कुल कर्जाको १५ प्रतिशत एक करोडभन्दा साना कर्जाहरूमा जानुपर्ने व्यवस्था गरी पुनर्कर्जामध्ये पनि ७० प्रतिशत पुनर्कर्जा १५ लाखभन्दा सानालाई दिने गरी व्यवस्था गरिएको उनले बताए।
गत साल मात्रै १५ लाखभन्दा साना व्यवसायी लगभग ४२ हजारले पुनकर्जा पाएको उनले बताए । ‘हाम्रो नीतिको यो महत्वपूर्ण उपलब्धि हो।’ उनले भने। पुनर्कर्जा सबै राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराउन नसक्ने उनले बताए। महासंघका अध्यक्ष श्याम गिरीले उद्योगीहरूले लिएको कर्जामा निषेधाज्ञा अवधिको ब्याज मिनाहा गर्नुपर्नेमा जोड दिए। साना उद्योगीको हकमा पुनर्कर्जासम्बन्धी कार्यविधिलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। पुनर्कर्जा कार्यविधि पुनर्लेखन कार्यमा घरेलु महासंघलाई पनि सहभागी गराइनुपर्ने उनको भनाइ छ।
केही बैंकहरूले पुनर्कर्जा कार्यविधि तथा मौद्रिक नीतिमा लेखिएका शब्दहरूलाई केलाएर केही बैंकका शाखाहरूले साना उद्योगीहरूलाई निरुत्साहित गर्ने गरेको गुनासो पोखे। कृषि उपज र प्रशोधनसम्बन्धी उद्योग भनेको छ। तर धान, चामल र चिउराजन्य उद्योगका लागि पुनर्कर्जाको लागि जाँदा तपाईंहरूको त कार्यविधिमा लेखेकै छैन भनिन्छ। बैंकका यस्ता व्यवहारले साना व्यवसायीहरूलाई साह्रै पीडित बनाएको छ।’ उनले भने।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत गरेका व्यवस्थाहरूलाई वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्तीय संस्थाहरूले कार्यानवयन नगरेको उनले बताए। महिला उद्यमीको हकमा सहुलियत कर्जा नै पाइएन भन्ने धेरै गुनासो रहेको भन्दै अध्यक्ष गिरीले भने, अघिल्लो वर्ष राष्ट्र बैंकले निर्देशित गर्दैगर्दा पनि धेरै बैंकले लागू गर्न सकेन।
‘गत सालको मौद्रिक नीतिमार्फत हामीले वास्तवमा ऐतिहासिक परिवर्तन नै ल्याउन खोजेका हौं।, उनले भने,‘नीतिगत हिसाबले धेरै हदसम्म उपलब्धि हासिल भएको छ।सहुलियतपूर्ण कर्जा पनि प्रत्येक शाखामा १० वटा आवेदन आउनुपर्ने र सँगसँगै कुल कर्जाको १५ प्रतिशत एक करोडभन्दा साना कर्जाहरूमा जानुपर्ने व्यवस्था गरी पुनर्कर्जामध्ये पनि ७० प्रतिशत पुनर्कर्जा १५ लाखभन्दा सानालाई दिने गरी व्यवस्था गरिएको उनले बताए।
गत साल मात्रै १५ लाखभन्दा साना व्यवसायी लगभग ४२ हजारले पुनकर्जा पाएको उनले बताए । ‘हाम्रो नीतिको यो महत्वपूर्ण उपलब्धि हो।’ उनले भने। पुनर्कर्जा सबै राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराउन नसक्ने उनले बताए। महासंघका अध्यक्ष श्याम गिरीले उद्योगीहरूले लिएको कर्जामा निषेधाज्ञा अवधिको ब्याज मिनाहा गर्नुपर्नेमा जोड दिए। साना उद्योगीको हकमा पुनर्कर्जासम्बन्धी कार्यविधिलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। पुनर्कर्जा कार्यविधि पुनर्लेखन कार्यमा घरेलु महासंघलाई पनि सहभागी गराइनुपर्ने उनको भनाइ छ।
केही बैंकहरूले पुनर्कर्जा कार्यविधि तथा मौद्रिक नीतिमा लेखिएका शब्दहरूलाई केलाएर केही बैंकका शाखाहरूले साना उद्योगीहरूलाई निरुत्साहित गर्ने गरेको गुनासो पोखे। कृषि उपज र प्रशोधनसम्बन्धी उद्योग भनेको छ। तर धान, चामल र चिउराजन्य उद्योगका लागि पुनर्कर्जाको लागि जाँदा तपाईंहरूको त कार्यविधिमा लेखेकै छैन भनिन्छ। बैंकका यस्ता व्यवहारले साना व्यवसायीहरूलाई साह्रै पीडित बनाएको छ।’ उनले भने।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत गरेका व्यवस्थाहरूलाई वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्तीय संस्थाहरूले कार्यानवयन नगरेको उनले बताए। महिला उद्यमीको हकमा सहुलियत कर्जा नै पाइएन भन्ने धेरै गुनासो रहेको भन्दै अध्यक्ष गिरीले भने, अघिल्लो वर्ष राष्ट्र बैंकले निर्देशित गर्दैगर्दा पनि धेरै बैंकले लागू गर्न सकेन।









