बजेट सक्ने चटारोमा, प्रदेश १ मा दैनिक साढे ३ करोड खर्च
काठमाडौँ, ९, असार। नयाँ आर्थिक वर्ष नजिकिँदै जाँदा प्रदेश १ सरकारले दैनिक खर्च बढाएको छ । यद्यपि बजेट खर्चको प्रगति भने उत्साप्रद देखिएको छैन । चालु आर्थिक वर्षको ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेटमा प्रदेश सरकारले विकासतर्फ (पूँजीगत खर्च) २२ अर्ब ६९ करोड ६३ लाख विनियोजन गरेको थियो । तर, जेठ मसान्तसम्म ९ अर्ब ८१ करोड ९२ लाख अर्थात् लक्ष्यको ४३ प्रतिशतमात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।
साधारणतर्फ १९ अर्ब ९६ लाख ९६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ९ अर्ब ६३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ अर्थात् ५० प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले जेठ १ यता खर्चको चाप अझ बढाएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कुल बजेटमध्ये १९ अर्ब ४५ करोड ३८ लाख अर्थात् लक्ष्यको ४६ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश सरकारले जेठ १५ यता दैनिक ३ करोड ६२ लाख ८० हजार रुपैयाँका दरले पूँजीगततर्फ खर्च गरेको छ ।
अघिल्ला महिना न्युन अंकको खर्च रहेको प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको वैशाखमा मात्र पूँजीगततर्फ १८ करोड ४६ लाख ८७ हजार रुपैयाँ खर्चेको छ । तर त्यसपछिका दिनमा खर्चको अनुपात ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । चालु आवको १० महिना अर्थात वैशाखसम्म कुल पूँजीगत खर्च ९ अर्ब ६३ करोड ४५ लाख थियो । त्यसैगरी चालुतर्फ सो अवधिसम्म कुल खर्च ८ अर्ब ३३ करोड ८५ लाख छ । वैशाखमा मात्र १ अर्ब २९ करोड ६० लाख खर्च भएको अवस्था छ ।
चालु खर्चअन्तर्गत कर्मचारीको तलवभत्ता, प्रशासनिक कार्य, सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा अनुदान, कार्यक्रम अनुगमन तथा मूल्यांकन, स्थानीय तहलाई अनुदानलगायतका खर्च पर्दछ । यसमा खर्च बढे पनि प्रदेशको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने, पूँजी निर्माण गर्ने, गरिवी न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्याउने तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रको बजेट खर्च भने बढ्न सकेको छैन ।
साधारणतर्फ १९ अर्ब ९६ लाख ९६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ९ अर्ब ६३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ अर्थात् ५० प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले जेठ १ यता खर्चको चाप अझ बढाएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कुल बजेटमध्ये १९ अर्ब ४५ करोड ३८ लाख अर्थात् लक्ष्यको ४६ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश सरकारले जेठ १५ यता दैनिक ३ करोड ६२ लाख ८० हजार रुपैयाँका दरले पूँजीगततर्फ खर्च गरेको छ ।
अघिल्ला महिना न्युन अंकको खर्च रहेको प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको वैशाखमा मात्र पूँजीगततर्फ १८ करोड ४६ लाख ८७ हजार रुपैयाँ खर्चेको छ । तर त्यसपछिका दिनमा खर्चको अनुपात ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । चालु आवको १० महिना अर्थात वैशाखसम्म कुल पूँजीगत खर्च ९ अर्ब ६३ करोड ४५ लाख थियो । त्यसैगरी चालुतर्फ सो अवधिसम्म कुल खर्च ८ अर्ब ३३ करोड ८५ लाख छ । वैशाखमा मात्र १ अर्ब २९ करोड ६० लाख खर्च भएको अवस्था छ ।
चालु खर्चअन्तर्गत कर्मचारीको तलवभत्ता, प्रशासनिक कार्य, सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा अनुदान, कार्यक्रम अनुगमन तथा मूल्यांकन, स्थानीय तहलाई अनुदानलगायतका खर्च पर्दछ । यसमा खर्च बढे पनि प्रदेशको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने, पूँजी निर्माण गर्ने, गरिवी न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्याउने तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रको बजेट खर्च भने बढ्न सकेको छैन ।
