बिमामा पनि कालोसूचीको व्यवस्था
काठमाडौँ - बिमा समितिले बिमा कम्पनीहरुमा पनि कालोसूचीको प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । जीवन बिमा व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नका लागि भन्दै समितिले जीवन बिमा निर्देशिका जारी गरी बिमा लेख व्यतित भएको ५ वर्षसम्म पुनर्जागरण नगर्ने बिमितलाई कालोसूचीमा राख्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । कालोसूचीमा परेका बिमितले आफ्नो बिमालेख पुनर्जागरण नगरेसम्म कम्पनीहरुले पुनः अर्को बिमालेख जारी गर्न नपाउने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ ।
बिमितले आफू जीवन बिमाका लागि योग्य रहेको प्रमाण र मेडिकल अन्डरराइटिङ सहित तिर्न बाँकी सबै बीमा शुल्क व्याजसहित भुक्तानी गरेमा जुनसुकै समयमा पनि बिमा लेख पुनर्जागरण गर्न सक्ने प्रावधान छ । यस्तै बिमकले सञ्चालक समितिको स्वीकृती लिएर ब्याज छुट योजना सञ्चालन गर्न सक्ने र त्यसको जानकारी समितिलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी छुट दिँदा दुई वर्ष भन्दा बढी व्यतित भएका बिमालेखलाई मात्र समावेश गर्न सकिने र बिमितलाई बिमालेख अवधिभरमा एक पटक मात्र छुट दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
यसैगरी निर्देशिकाले बिमालेख धितोमा प्रदान गर्ने कर्जामा समेत कडाइ गरिएको छ । बिमितहरूले बिमा पोलिसी खरिद गरेको तीन वर्षपछि मात्रै बिमा पोलिसीबापत कर्जा पाउनेछन् । लगातार तीन वर्षको बिमाशुल्क भुक्तानी गरेपछि मात्रै बिमा पोलिसी धितो राखी समर्पण मूल्यको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सकिने समेत प्रावधान छ । यस्तो कर्जाको व्याजदर प्रचलित वाणिज्य बैंकले तोकेको ब्याजदरभन्दा बढी नहुने गरी निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
-आर्थिक अभियान दैनिकबाट
बिमितले आफू जीवन बिमाका लागि योग्य रहेको प्रमाण र मेडिकल अन्डरराइटिङ सहित तिर्न बाँकी सबै बीमा शुल्क व्याजसहित भुक्तानी गरेमा जुनसुकै समयमा पनि बिमा लेख पुनर्जागरण गर्न सक्ने प्रावधान छ । यस्तै बिमकले सञ्चालक समितिको स्वीकृती लिएर ब्याज छुट योजना सञ्चालन गर्न सक्ने र त्यसको जानकारी समितिलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी छुट दिँदा दुई वर्ष भन्दा बढी व्यतित भएका बिमालेखलाई मात्र समावेश गर्न सकिने र बिमितलाई बिमालेख अवधिभरमा एक पटक मात्र छुट दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
यसैगरी निर्देशिकाले बिमालेख धितोमा प्रदान गर्ने कर्जामा समेत कडाइ गरिएको छ । बिमितहरूले बिमा पोलिसी खरिद गरेको तीन वर्षपछि मात्रै बिमा पोलिसीबापत कर्जा पाउनेछन् । लगातार तीन वर्षको बिमाशुल्क भुक्तानी गरेपछि मात्रै बिमा पोलिसी धितो राखी समर्पण मूल्यको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सकिने समेत प्रावधान छ । यस्तो कर्जाको व्याजदर प्रचलित वाणिज्य बैंकले तोकेको ब्याजदरभन्दा बढी नहुने गरी निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
-आर्थिक अभियान दैनिकबाट
