धितोपत्र बोर्डले सर्वोच्चलाई पठायो लिखित जवाफ
काठमाडौँ १४ साउन । नेपाल धितोपत्र बोर्डले ५१ वटा कम्पनीको सुची निकालेको विषयमा सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाएको छ। सर्वोच्चले बोर्डको नाममा ती कम्पनीको सुची जारी गर्नुको कारणबारे जवाफ माग गर्दै कारण देखाउ आदेश माग गरेपछि बोर्डले जवाफ पठाएको हो ।
बोर्ड विरुद्द मुद्दा दायर गरेका अधिवक्ता रोबिन बोहजुले बोर्ड र कानुन मन्त्रालयले लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पेश गरिसकेको जानकारी अदालतबाट आएको बताएका हुन् । उनका अनुसार मुद्दामा विपक्षी बनाईएका नेप्से र अर्थ मन्त्रालयले लिखित जवाफ पेश गर्न बाँकि छ ।
अधिवक्ता बोहजुका अनुसार अदालत यस मुद्दाको लागि भदौ ११ गतेको तारेख दिएको छ । भदौ ११ गतेसम्म बाँकि लिखित जवाफ आईसक्ने र सो दिन पेशी तोकिने उनले बताए ।
यता अर्थमन्त्रालयले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । विभिन्न सञ्चारमाध्यमममा बोर्ड अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गाना र उनको परिवारले साधारण शेयर बिक्री गर्न लागेको एक कम्पनीसँग मिलेमतो गरेको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएपछि मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाले बुधबारदेखि लागू हुने गरी तीन दिनभित्र स्पष्ट गरी पठाउन भनेको छ ।
“विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएका बोर्डसँग सम्बन्धित समाचारप्रति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उक्त विषयवस्तुको सम्बन्धमा सत्यतथ्य यथार्थ के हो, सो को स्पष्ट र तथ्यपरक विवरण तीन दिनभित्र मन्त्रालयमा उपस्थित गराइदिनुहुन आदेशानुसार अनुरोध छ”, सो पत्रमा भनिएको छ ।
बोर्ड विरुद्द मुद्दा दायर गरेका अधिवक्ता रोबिन बोहजुले बोर्ड र कानुन मन्त्रालयले लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पेश गरिसकेको जानकारी अदालतबाट आएको बताएका हुन् । उनका अनुसार मुद्दामा विपक्षी बनाईएका नेप्से र अर्थ मन्त्रालयले लिखित जवाफ पेश गर्न बाँकि छ ।
अधिवक्ता बोहजुका अनुसार अदालत यस मुद्दाको लागि भदौ ११ गतेको तारेख दिएको छ । भदौ ११ गतेसम्म बाँकि लिखित जवाफ आईसक्ने र सो दिन पेशी तोकिने उनले बताए ।
यता अर्थमन्त्रालयले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । विभिन्न सञ्चारमाध्यमममा बोर्ड अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गाना र उनको परिवारले साधारण शेयर बिक्री गर्न लागेको एक कम्पनीसँग मिलेमतो गरेको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएपछि मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाले बुधबारदेखि लागू हुने गरी तीन दिनभित्र स्पष्ट गरी पठाउन भनेको छ ।
“विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएका बोर्डसँग सम्बन्धित समाचारप्रति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उक्त विषयवस्तुको सम्बन्धमा सत्यतथ्य यथार्थ के हो, सो को स्पष्ट र तथ्यपरक विवरण तीन दिनभित्र मन्त्रालयमा उपस्थित गराइदिनुहुन आदेशानुसार अनुरोध छ”, सो पत्रमा भनिएको छ ।
