पौने नौ अर्ब रुपैयाँ प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा
हेटौंडा, वागमती प्रदेशका स्थानीय तहहरुद्वारा गत आर्थिक वर्ष २०७७ / ७८ मा सङ्कलित विभिन्न तीन किसिमका करबापत झण्डै रु नौ अर्ब प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरेका छन् ।
स्थानीय तहले आफूले उठाउने करबाट आफूलाई ६० प्रतिशत राखी बाँकी ४० प्रतिशत रकम प्रदेशलाई दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । सोहीअनुरूप बागमती प्रदेशका ११९ वटै स्थानीय तहले आफूले उठाएको करबापत बाँडफाँट गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा रकम जम्मा गरिदिएका हुन् ।
वागमती प्रदेशको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय हेटौंडाका अनुसार घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर, ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निकासी कर, विज्ञापन कर र मनोरञ्जन कर गरी स्थानीय तहहरुले बाँडफाँटबाट रु आठ अर्ब ७३ करोड ५१ लाख ८० हजार प्रदेशलाई पठाएका हुन् ।
गत आवमा प्रदेश सरकारलाई घर जग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुरबापत रु सात अर्ब ७९ करोड ७६ लाख २६ हजार बाँडफाँटबाट प्राप्त भएको छ । प्रदेशले घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुरबापत रु पाँच अर्ब ५० करोड प्राप्त हुने लक्ष्य राखेकामा लक्ष्यभन्दा २३ दशमलव ५९ प्रतिशत बढी रकम बाँडफाँटबाट प्राप्त भएको हो ।
त्यसैगरी वर्ष ढुङ्गागिट्टी बालुवा बिक्रीबाट रु दुई अर्ब पाँच करोड आम्दानी हुने लक्ष्य राखिएकोमा विसं २०७८ को असार मसान्तसम्ममा रु ८८ करोड ५२ लाख ६३ हजारअर्थात अनुमानको ४३ प्रतिशत रकम मात्र बाँडफाँटबाट प्राप्त भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
कोरोना महामारीका कारण मनोरञ्जनको क्षेत्र पूर्णतया ठप्प हुँदा मनोरञ्जन कर लक्ष्यको शून्य दशमलव ६४ प्रतिशतमात्र प्रदेशले प्राप्त गरेको छ । रु १५ करोड मनोरञ्जन कर सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा रु नौ लाख ६३ हजार मात्र प्राप्त भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं लेखा अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए ।
त्यस्तै रु १५ करोड विज्ञापन कर सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा रु पाँच करोड १३ लाख २८ हजारअर्थात कूल अनुमानको ३४ दशमलव २२ प्रतिशत रकम प्रदेशले प्राप्त गरेको लेखा अधिकृत पाण्डेले बताए ।
स्थानीय तहले आफूले उठाउने करबाट आफूलाई ६० प्रतिशत राखी बाँकी ४० प्रतिशत रकम प्रदेशलाई दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । सोहीअनुरूप बागमती प्रदेशका ११९ वटै स्थानीय तहले आफूले उठाएको करबापत बाँडफाँट गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा रकम जम्मा गरिदिएका हुन् ।
वागमती प्रदेशको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय हेटौंडाका अनुसार घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर, ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निकासी कर, विज्ञापन कर र मनोरञ्जन कर गरी स्थानीय तहहरुले बाँडफाँटबाट रु आठ अर्ब ७३ करोड ५१ लाख ८० हजार प्रदेशलाई पठाएका हुन् ।
गत आवमा प्रदेश सरकारलाई घर जग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुरबापत रु सात अर्ब ७९ करोड ७६ लाख २६ हजार बाँडफाँटबाट प्राप्त भएको छ । प्रदेशले घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुरबापत रु पाँच अर्ब ५० करोड प्राप्त हुने लक्ष्य राखेकामा लक्ष्यभन्दा २३ दशमलव ५९ प्रतिशत बढी रकम बाँडफाँटबाट प्राप्त भएको हो ।
त्यसैगरी वर्ष ढुङ्गागिट्टी बालुवा बिक्रीबाट रु दुई अर्ब पाँच करोड आम्दानी हुने लक्ष्य राखिएकोमा विसं २०७८ को असार मसान्तसम्ममा रु ८८ करोड ५२ लाख ६३ हजारअर्थात अनुमानको ४३ प्रतिशत रकम मात्र बाँडफाँटबाट प्राप्त भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
कोरोना महामारीका कारण मनोरञ्जनको क्षेत्र पूर्णतया ठप्प हुँदा मनोरञ्जन कर लक्ष्यको शून्य दशमलव ६४ प्रतिशतमात्र प्रदेशले प्राप्त गरेको छ । रु १५ करोड मनोरञ्जन कर सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा रु नौ लाख ६३ हजार मात्र प्राप्त भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं लेखा अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए ।
त्यस्तै रु १५ करोड विज्ञापन कर सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा रु पाँच करोड १३ लाख २८ हजारअर्थात कूल अनुमानको ३४ दशमलव २२ प्रतिशत रकम प्रदेशले प्राप्त गरेको लेखा अधिकृत पाण्डेले बताए ।
