रु. १ करोडसम्म कर्जाको ब्याज तोक्दा आधारदरमा २ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम
काठमाडौँ २९ साउन । नेपाल राष्ट्र ब्यांकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने रु. १ करोडसम्मको कर्जामा ब्याजदर सस्तो बनाउने उपाय अघि सारेको छ।
मौद्रिक नीतिमा उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न रु. १ करोड वा सोभन्दा कम ऋण उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा आधारदरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले मात्र प्रिमियम थप गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ। यसको अर्थ, रु. १ करोडसम्म ऋण लिने ऋणीले ब्यांकको आधारदरमा २ प्रतिशत थप मात्र ब्याज तिरे सुख पाउनेछन्।
तर, सो सीमाभन्दा बढी ऋण लिने ऋणीका हकमा भने आधारदरमा ब्यांक आफैंले प्रिमियम जोडेर ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउनेछन्।
अहिले अधिकांश वाणिज्य ब्यांकको आधारदर औसतमा ६ देखि ८ प्रतिशतको बीचमा छ। ६ प्रतिशत आधारदर भएको ब्यांकबाट रु. १ करोडसम्म ऋण लिने ऋणीले अब ८ प्रतिशत ब्याजदरमैं ऋण पाउनेछन्।
मौद्रिक नीतिले आधारदर गणनाको विद्यमान विधिलाई पुनरावलोकन गरिने पनि उल्लेख गरेको छ। ब्यांकहरूले अहिले राष्ट्र ब्यांकको नियमअनुसार राख्नुपर्ने तरलता रकम, निक्षेपको ब्याज रकम, सञ्चालन खर्च आदिलाई हिसाब गरेर आधारदर तोक्छन्।
तर, केन्द्रीय ब्यांकले यो आधारदर गणनाको विधिमा पुनरावलोकन गरिने घोषणा गरेर यसलाई थप कस्ने वा आधारदर घटाउन पहल गर्ने संकेत गरेको छ।
मौद्रिक नीतिमा उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न रु. १ करोड वा सोभन्दा कम ऋण उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा आधारदरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले मात्र प्रिमियम थप गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ। यसको अर्थ, रु. १ करोडसम्म ऋण लिने ऋणीले ब्यांकको आधारदरमा २ प्रतिशत थप मात्र ब्याज तिरे सुख पाउनेछन्।
तर, सो सीमाभन्दा बढी ऋण लिने ऋणीका हकमा भने आधारदरमा ब्यांक आफैंले प्रिमियम जोडेर ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउनेछन्।
अहिले अधिकांश वाणिज्य ब्यांकको आधारदर औसतमा ६ देखि ८ प्रतिशतको बीचमा छ। ६ प्रतिशत आधारदर भएको ब्यांकबाट रु. १ करोडसम्म ऋण लिने ऋणीले अब ८ प्रतिशत ब्याजदरमैं ऋण पाउनेछन्।
मौद्रिक नीतिले आधारदर गणनाको विद्यमान विधिलाई पुनरावलोकन गरिने पनि उल्लेख गरेको छ। ब्यांकहरूले अहिले राष्ट्र ब्यांकको नियमअनुसार राख्नुपर्ने तरलता रकम, निक्षेपको ब्याज रकम, सञ्चालन खर्च आदिलाई हिसाब गरेर आधारदर तोक्छन्।
तर, केन्द्रीय ब्यांकले यो आधारदर गणनाको विधिमा पुनरावलोकन गरिने घोषणा गरेर यसलाई थप कस्ने वा आधारदर घटाउन पहल गर्ने संकेत गरेको छ।
