तीन ठेकेदार कम्पनीले तिरे तीन करोड जरिवाना
काठमाडौँ 29 माघ ।सम्झौतानुरुप निर्माणकार्य सम्पन्न नगर्ने तीन ठेकेदार कम्पनीले रु एक÷एक करोडका दरले रु तीन करोड जरिवाना बुझाएका छन् । सन्तोषी निर्माण सेवा प्रालि, वाइपी कन्स्ट्रक्शन र स्वच्छन्दामना जेभीले सम्झौताको १० प्रतिशतका दरले उक्त जरिवाना बुझाएका हुन् ।
पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेपछि केही समयअघि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशका सचिव रामचन्द्र श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आगामी चैत मसान्तभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
उक्त अवधिभित्र सन्तोषजनक तरिकाले काम नगरेको पाइएमा कालोसूचीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरी पठाइने पूर्वाधार विकास कार्यालयका ओमराज ढुङ्गानाले जानकारी दिए।
कृष्णमार्गका लागि रु चार करोड, सिन्धुमार्गका लागि रु तीन करोड र श्रृगपथमार्गका लागि रु दुई करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । उक्त मार्गअन्तर्गत विकास निर्माण भए पनि सम्पन्न गर्ने काम नभएकाले सम्पन्न गर्न ताकेता दिँदै आइएको उनले बताए।
श्रृगपथमार्गको फागुन १५, कृष्णमार्गको फागुन मसान्तसम्म र सिन्धुमार्गको चैत मसान्तभित्र योजना सम्पन्न गर्ने गरी निर्देशन दिइएको छ । उनले भने , ‘उक्त अवधिभित्र योजना सम्पन्न नगरे कालोसूचीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरी पठाइनेछ ।’
विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित उक्त योजना समयमा सम्पन्न नहुँदा प्रदेशमा हस्तान्तरण भई प्रदेश सरकारबाट बजेट विनियोजन भएकाले काम गर्न कठिनाइ भएको उनले बताए ।
उक्त तीनवटा निर्माण कम्पनीको कार्यले टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । उनले भने , ‘प्रदेश र केन्द्रबाट कति प्रतिशत काम सम्पन्न भयोे भनेर बारम्बर सोधनी हुन्छ, जवाफ दिनै गाह्रो भएको छ ।’ रासस
पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेपछि केही समयअघि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशका सचिव रामचन्द्र श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आगामी चैत मसान्तभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
उक्त अवधिभित्र सन्तोषजनक तरिकाले काम नगरेको पाइएमा कालोसूचीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरी पठाइने पूर्वाधार विकास कार्यालयका ओमराज ढुङ्गानाले जानकारी दिए।
कृष्णमार्गका लागि रु चार करोड, सिन्धुमार्गका लागि रु तीन करोड र श्रृगपथमार्गका लागि रु दुई करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । उक्त मार्गअन्तर्गत विकास निर्माण भए पनि सम्पन्न गर्ने काम नभएकाले सम्पन्न गर्न ताकेता दिँदै आइएको उनले बताए।
श्रृगपथमार्गको फागुन १५, कृष्णमार्गको फागुन मसान्तसम्म र सिन्धुमार्गको चैत मसान्तभित्र योजना सम्पन्न गर्ने गरी निर्देशन दिइएको छ । उनले भने , ‘उक्त अवधिभित्र योजना सम्पन्न नगरे कालोसूचीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरी पठाइनेछ ।’
विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित उक्त योजना समयमा सम्पन्न नहुँदा प्रदेशमा हस्तान्तरण भई प्रदेश सरकारबाट बजेट विनियोजन भएकाले काम गर्न कठिनाइ भएको उनले बताए ।
उक्त तीनवटा निर्माण कम्पनीको कार्यले टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । उनले भने , ‘प्रदेश र केन्द्रबाट कति प्रतिशत काम सम्पन्न भयोे भनेर बारम्बर सोधनी हुन्छ, जवाफ दिनै गाह्रो भएको छ ।’ रासस
