पुरानो आर्थिक ऐन अनुसार गाडीको जाँचपास गराउन सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं ३० माघ । सर्वोच्च अदालतले पुरानो अर्थात एक वर्ष पहिलाको आर्थिक ऐनमा टेकेर राजस्व छुटमा गाडी आयात गर्न दिन निर्देशन दिएको छ ।
बन्दाबन्दीका कारण नेपाल भित्र्न नसकेका गाडी भन्सार जाँचपास गर्नुपर्दा सतप्रतिशत भन्सार महसुल तिर्नुपर्ने, मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ हुँदासम्म प्राविधिक गडवडी भइ बिग्रन तथा नासिन सक्ने भएकाले पछिल्लो निर्णय बमोजिम तिर्ने शर्तमा सो गाडीहरू भन्सार जाँचपास गराउन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो
त्यस्तै सर्वोच्चले लियोन मोटर्सको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै कर कानुनको हेक्का नगरी भन्सार ऐन दफा ८ ले गरेको व्यवस्थाविपरीत गाडी जाँचपास गराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो। कोरोनाको कारण नेपाल भित्रन नपाएकागाडीलाई उक्त सुभिधा दिईन लागिएको हो ।
भन्सार ऐनको दफा ८ मा ‘निकासी वा पैठारी हुने मालवस्तुको महसुल सो मालवस्तु भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास गर्ने मितिमा कायम भएको दररेट अनुसार हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । अहिलेको व्यवस्थाअनुसार गाडी जाँचपास गर्दा ८० प्रतिशत भन्सार महसुल, ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क, १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर र १० प्रतिशत सडक मर्मत दस्तुर तिर्नुपर्छ ।
बन्दाबन्दीका कारण नेपाल भित्र्न नसकेका गाडी भन्सार जाँचपास गर्नुपर्दा सतप्रतिशत भन्सार महसुल तिर्नुपर्ने, मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ हुँदासम्म प्राविधिक गडवडी भइ बिग्रन तथा नासिन सक्ने भएकाले पछिल्लो निर्णय बमोजिम तिर्ने शर्तमा सो गाडीहरू भन्सार जाँचपास गराउन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो
त्यस्तै सर्वोच्चले लियोन मोटर्सको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै कर कानुनको हेक्का नगरी भन्सार ऐन दफा ८ ले गरेको व्यवस्थाविपरीत गाडी जाँचपास गराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो। कोरोनाको कारण नेपाल भित्रन नपाएकागाडीलाई उक्त सुभिधा दिईन लागिएको हो ।
भन्सार ऐनको दफा ८ मा ‘निकासी वा पैठारी हुने मालवस्तुको महसुल सो मालवस्तु भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास गर्ने मितिमा कायम भएको दररेट अनुसार हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । अहिलेको व्यवस्थाअनुसार गाडी जाँचपास गर्दा ८० प्रतिशत भन्सार महसुल, ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क, १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर र १० प्रतिशत सडक मर्मत दस्तुर तिर्नुपर्छ ।
