राष्ट्र बैंकको लगानी सीमाभन्दा बढी
काठमाडौं, १३, भदौ। समग्र वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले नै तोकिएको सीमाभन्दा बाहिर गएर विभिन्न संस्थामा शेयर तथा ऋण लगानी गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकले हालै सार्वजनिक गरेको आव २०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार केन्द्रीय बैंकले तोकिएका क्षेत्रको संस्था (कम्पनी) को चुक्ता पूँजीको १० प्रतिशतसम्म मात्र ऋण तथा शेयर लगानी गर्न पाउँछ । कुनै एक कम्पनीको १ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी छ भने त्यस कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकले बढीमा १० करोडसम्म मात्र ऋण दिन पाउँछ । तर, राष्ट्र बैंकले त्यो व्यवस्थाको अवज्ञा गर्दै एक लघुवित्त संस्थालाई चुक्ता पूँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण दिएको महालेखाले बताएको छ । साथै, अन्य कम्पनीमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी शेयर लगानी गरेको महालेखाले औंल्याएको छ ।
राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिएको उक्त लघुवित्तको चुक्ता पूँजी २०७७ असारसम्म रू। १ अर्ब थियो । त्यसअनुसार त्यस लघुवित्तले राष्ट्र बैंकबाट १० करोड रुपैयाँसम्म मात्र ऋण पाउने हो । तर, राष्ट्र बैंकले भने उक्त लघुवित्तलाई रू. ३१ करोड ४० लाख ऋण दिएको महालेखाको ५८औं वार्षिक प्रतिवदेनमा उल्लेख छ ।
उक्त ऋण अर्थ मन्त्रालयको २०७५ मङ्सिर २४ गतेको निर्णयबमोजिम २०७६ असार ३१ गते सम्बद्ध लघुवित्तलाई दिइएको छ । विशेषगरी अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित लघुवित्तबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार ग्रामीण आत्मनिर्भर कोषअनुरूप ऋण दिइएको देखिएको छ । तर, उक्त लघुवित्तले भने उक्त ऋण राष्ट्र बैंकबाट नभई नेपाल सरकारबाट लिएको भनेर आफ्नो वित्तीय विवरणमा प्रस्तुत गरेको महालेखाको भनाइ छ ।
तर, यस विषयमा राष्ट्र बैंकले भने आपत्ति जनाएको छ । तोकिएको सीमाभन्दा बाहिर गएर ऋण दिने काम नभएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता देवकुमार ढकालले महालेखाको भनाइमा सत्यता नभएको बताए । ‘हामीले प्रक्रिया पुर्याएर सीमाभित्र नै रहेर ऋण दिँदै आएका छौं ।
उक्त ऋण कुनै विशेष प्रयोजनका लागि दिइएको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘यसमा महालेखाले हाम्रोे काम कारबाहीको बारेमा नबुझेको हुन सक्छ ।’ यस्तै, राष्ट्र बैंकले विभिन्न कम्पनीहरूमा पनि तोकिएको सीमाभन्दा बढी लगानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ऐनअनुसार राष्ट्र बैंकले आफ्नो काम कारबाहीमा सहयोग पुग्ने उद्योगमा १० प्रतिशतको अनुपातमा शेयर लगानी गर्न पाउँछ । तर, राष्ट्र बैंकले कृषि उपज सेवा केन्द्रमा ६२ दशमलव ५ प्रतिशत, राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा ५५ दशमलव ५६ प्रतिशत, नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा १४ दशमलव ६० प्रतिशत, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकासमा ३१ दशमलव ५२, नागरिक लगानी कोष १३ दशमलव ३४ प्रतिशत र कर्जा सूचना केन्द्रमा १० दशमलव ३ प्रतिशत र एक बैंकिङ संस्थामा १५ दशमलव २९ प्रतिशत लगानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक ढकालले उक्त शेयर लगानीलाई सिमामा ल्याउन लागिएको बताए । ‘त्यो लगानी ऐन आउनुभन्दा पहिला नै गरिएको हो । त्यसैले अहिले त्यो सीमाभन्दा बढी देखिएको हो, उनले भने, ‘हामी त्यसलाई तोकिएको सीमामा ल्याउने काम गरिरहेका छौं ।
राष्ट्र बैंकले आव २०७६/७७ मा नियमविपरीत भत्ता वितरण गरेको पनि महालेखाले औंल्याएको छ । नेपाल सरकारले २०७५ वैशाखमा सरकारी खर्चमा मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशका जारी गर्दै महँगी, लुगा र स्थानीय भत्ताबाहेक सबै भत्ता खारेज गरेको थियो । तर, राष्ट्र बैंकले सो आवमा निर्देशिकाविपरीत केन्द्रीय बैंक, खाजा, वार्षिकोत्सव, क्लोजिङ, इन्टरनेटलगायत १५ किसिमका भत्ता दिएको छ । राष्ट्र बैंकले त्यसबापत रू. १ अर्ब २४ करोड ४५ लाख २३ हजार रुपैयाँ भत्ता दिएको महालेखाको भनाइ छ । तर, राष्ट्र बैंकले यस विषयलाई पनि अस्वीकार गरेको छ । कार्यकारी निर्देशक ढकालले तोकिएको नियमअनुसार नै भत्ता प्रदान गरिएको बताए । ‘महालेखाले के बुझेर यस्तो समस्या औंल्याएको छ, थाहा भएन । महालेखाले भने जस्तो अवस्था राष्ट्र बैंकमा छैन ।’
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार केन्द्रीय बैंकले तोकिएका क्षेत्रको संस्था (कम्पनी) को चुक्ता पूँजीको १० प्रतिशतसम्म मात्र ऋण तथा शेयर लगानी गर्न पाउँछ । कुनै एक कम्पनीको १ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी छ भने त्यस कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकले बढीमा १० करोडसम्म मात्र ऋण दिन पाउँछ । तर, राष्ट्र बैंकले त्यो व्यवस्थाको अवज्ञा गर्दै एक लघुवित्त संस्थालाई चुक्ता पूँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण दिएको महालेखाले बताएको छ । साथै, अन्य कम्पनीमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी शेयर लगानी गरेको महालेखाले औंल्याएको छ ।
राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिएको उक्त लघुवित्तको चुक्ता पूँजी २०७७ असारसम्म रू। १ अर्ब थियो । त्यसअनुसार त्यस लघुवित्तले राष्ट्र बैंकबाट १० करोड रुपैयाँसम्म मात्र ऋण पाउने हो । तर, राष्ट्र बैंकले भने उक्त लघुवित्तलाई रू. ३१ करोड ४० लाख ऋण दिएको महालेखाको ५८औं वार्षिक प्रतिवदेनमा उल्लेख छ ।
उक्त ऋण अर्थ मन्त्रालयको २०७५ मङ्सिर २४ गतेको निर्णयबमोजिम २०७६ असार ३१ गते सम्बद्ध लघुवित्तलाई दिइएको छ । विशेषगरी अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित लघुवित्तबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार ग्रामीण आत्मनिर्भर कोषअनुरूप ऋण दिइएको देखिएको छ । तर, उक्त लघुवित्तले भने उक्त ऋण राष्ट्र बैंकबाट नभई नेपाल सरकारबाट लिएको भनेर आफ्नो वित्तीय विवरणमा प्रस्तुत गरेको महालेखाको भनाइ छ ।
तर, यस विषयमा राष्ट्र बैंकले भने आपत्ति जनाएको छ । तोकिएको सीमाभन्दा बाहिर गएर ऋण दिने काम नभएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता देवकुमार ढकालले महालेखाको भनाइमा सत्यता नभएको बताए । ‘हामीले प्रक्रिया पुर्याएर सीमाभित्र नै रहेर ऋण दिँदै आएका छौं ।
उक्त ऋण कुनै विशेष प्रयोजनका लागि दिइएको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘यसमा महालेखाले हाम्रोे काम कारबाहीको बारेमा नबुझेको हुन सक्छ ।’ यस्तै, राष्ट्र बैंकले विभिन्न कम्पनीहरूमा पनि तोकिएको सीमाभन्दा बढी लगानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ऐनअनुसार राष्ट्र बैंकले आफ्नो काम कारबाहीमा सहयोग पुग्ने उद्योगमा १० प्रतिशतको अनुपातमा शेयर लगानी गर्न पाउँछ । तर, राष्ट्र बैंकले कृषि उपज सेवा केन्द्रमा ६२ दशमलव ५ प्रतिशत, राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा ५५ दशमलव ५६ प्रतिशत, नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा १४ दशमलव ६० प्रतिशत, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकासमा ३१ दशमलव ५२, नागरिक लगानी कोष १३ दशमलव ३४ प्रतिशत र कर्जा सूचना केन्द्रमा १० दशमलव ३ प्रतिशत र एक बैंकिङ संस्थामा १५ दशमलव २९ प्रतिशत लगानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक ढकालले उक्त शेयर लगानीलाई सिमामा ल्याउन लागिएको बताए । ‘त्यो लगानी ऐन आउनुभन्दा पहिला नै गरिएको हो । त्यसैले अहिले त्यो सीमाभन्दा बढी देखिएको हो, उनले भने, ‘हामी त्यसलाई तोकिएको सीमामा ल्याउने काम गरिरहेका छौं ।
राष्ट्र बैंकले आव २०७६/७७ मा नियमविपरीत भत्ता वितरण गरेको पनि महालेखाले औंल्याएको छ । नेपाल सरकारले २०७५ वैशाखमा सरकारी खर्चमा मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशका जारी गर्दै महँगी, लुगा र स्थानीय भत्ताबाहेक सबै भत्ता खारेज गरेको थियो । तर, राष्ट्र बैंकले सो आवमा निर्देशिकाविपरीत केन्द्रीय बैंक, खाजा, वार्षिकोत्सव, क्लोजिङ, इन्टरनेटलगायत १५ किसिमका भत्ता दिएको छ । राष्ट्र बैंकले त्यसबापत रू. १ अर्ब २४ करोड ४५ लाख २३ हजार रुपैयाँ भत्ता दिएको महालेखाको भनाइ छ । तर, राष्ट्र बैंकले यस विषयलाई पनि अस्वीकार गरेको छ । कार्यकारी निर्देशक ढकालले तोकिएको नियमअनुसार नै भत्ता प्रदान गरिएको बताए । ‘महालेखाले के बुझेर यस्तो समस्या औंल्याएको छ, थाहा भएन । महालेखाले भने जस्तो अवस्था राष्ट्र बैंकमा छैन ।’
