काठमाडौँ, १६, भदौ। कुलमान घिसिङलाई जब नेपाल विद्युत प्राधिकरण जिम्मा दिईयो त्यसपछि नेपालमा १८ घण्टाको लोडसेडिङलाई हटाएर आम जनमानसलाई एज्यालो दिएर चर्चा कमाएका घिसिङलाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले फेरि पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरण जिम्मा लगाएसँगै प्राधिकरणले उठाउनु पर्ने बक्यौताका विषयमा विभिन्न टिका टिप्पणी हुन थालेका छन् ।

यस अघि आफु प्रमुख हुँदा घिसिङले बक्यौता उठाउनेदेखि विद्युत चुवावट कम गर्ने काम मात्रै गरेका थिएनन्, लामो समयदेखि घाटामा गएको प्राधिकरणलाई नाफामा समेत पुर्याएका थिए । त्यसैले पनि देउवा नेतृत्वको सरकारले केपी ओलीले प्रमुख कार्यकारी निर्देशक बनाएका हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाएर पुनः घिसिङलाई नै नेतृत्वमा पुर्याएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको दुई वर्षअघि नै शिवम् सिमेन्टले विद्युत् महसुलबापत विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने २ अर्ब ३४ करोड महशुल तत्काल तिर्न आदेश दिएको भएपनि अझैसम्म महशुल तिरेको छैन ।

विगत पाँच वर्षदेखि विद्युत् महसुलवापत रकम नतिरेरै बसेको शिवमको बक्यौता उठाउन अब कुलमान घिसिङले कस्तो पहल गर्ने हुन् ? त्यो भने पर्खाइको विषय बनेको छ । माओवादी केन्द्रकी नेतृ पम्फा भुषाल ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बनेलगत्तै साउन ११ गते नै नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई ट्रंक र डेडिकेटेड फिडरको विद्युत बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएकी थिइन्।

शिवमले भनै डेडिकेटेड फिडर विद्युत् लाइन प्रयोगबापत सो रकम अझै नतिरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र हेटौंडाले जनाएको छ । प्राधिकरणले महसुलबापतको रकम तिर्नका लागि उद्योगलाई पटक–पटक पत्र पठाएपनि हालसम्म रकम नतिरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वाग्मती प्रदेश डिभिजन कार्यालय हेटौँडाका प्रमुख शशिभुषण साहले जानकारी दिएका छन् ।

प्राधिकरणले बक्यौता रकम तत्काल नबुझाए विद्युत् लाइन काटिदिने बताउँदै आए पनि हालसम्म पनि विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्न भने सकेको छैन । बक्यौता रकम नउठेको बारे प्राधिरणको केन्द्रीय कार्यालयसम्म जानकारी गराएको भएपनि केन्द्रीय कार्यालयले पनि हालसम्म रकम उठाउन पहल नै गर्न सकेको छैन । शिवम सिमेन्टका सञ्चालकहरु यतिबेला बक्यौता तिर्नुको साटो छुट गराउन शक्तिकेन्द्र धाउन थालेपछि अब प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक घिसिङले शिवम् सिमेन्ट उद्योगको बक्यौता कसरी उठाउलन ? भन्ने विषयमा चर्चा चलिरहेको छ ।

शिवम सिमेन्टका सञ्चालकहरु यतिबेला बक्यौता तिर्नुको साटो छुट गराउन शक्तिकेन्द्र धाउन थालेका छन् । शिवम् सिमेन्टका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार गोयल र निर्देशक रघुनन्दन मारु यतिबेला नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सांसद इन्द्र बानियाँको आडमा उर्जामन्त्रीलाई प्रभावमा पार्न खोजिरहेका छन् । गोयल र मारु प्रदेश सांसद बानियाँमार्फत् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकैमा भनसुन गर्न पुगेका छन् । तर ऊर्जामन्त्री पम्फा भूसालले डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता असुली गरेर छाड्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्दैआएकी छन् ।

यस्तो बेला घिसिङलाई बक्यौता उठाउन सकस नै परेको छ । त्यसैले पनि केन्द्रीय कार्यलयले अहिलेसम्म कुनै पनि पहल नै गर्न नसकेको प्राधिकरणकै कर्मचारीहरु बताउँछन् ।