भूकम्प प्रभावित जिल्लामा इन्टरनेट : २५७ स्थानीय तहसँग सम्झौता
काठमाडौँ १६ भदौ ।भूकम्प प्रभावित आठ जिल्लामा दुई वर्षका लागि निःशुल्क इन्टरनेट पुर्याउने उद्देश्यअनुरुप नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र दुई सय ५७ वटा गाउँपालिका/नगरपालिकासँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । भूकम्पबाट अति प्रभावित आठ जिल्ला र काठमाडौँ उपत्यका बाहेकका ६६ जिल्लाका सम्पूर्ण सामुदायिक आधारभूत विद्यालयमा कम्तीमा २० एमबीबीएस क्षमताको ननडेडिकेटेड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा जडान तथा सञ्चालन गर्न कार्यक्रम अघि बढाइएकामा कूल ६ सय ५६ मध्ये दुई सय ५७ स्थानीय तहसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए ।
प्राधिकरणको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी सञ्चालित परियोजनामध्ये भूकम्पबाट अति प्रभावित आठ जिल्ला (काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप र ओखलढुङ्गा) का सबै स्थानीय तहको कार्यालय, वडा कार्यालय, सामुदायिक मावि, सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाहरुमा क्षमता अभिवृद्धि र जडान गर्न सो योजना ल्याइएको हो । जसमा सम्पूर्ण आधारभूत विद्यालयसमेत गरी करिब चार हजार दुई सय ५१ स्थानमा कम्तीमा २० एमबीपीएस क्षमताको ननडेडिकेटेड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा जडान गरी दुई वर्षसम्मका लागि महसुल बापतको रकम उपलब्ध गराउने योजना अघि सारेको थियो ।
आधारभूत विद्यालयमा कम्तीमा २० एमबीपीएस क्षमताको ननडेडिकेटेड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा जडान तथा सञ्चालन गर्न हालसम्म कूल ७५ मध्ये ७० वटासँग सम्झौता भइसकेको प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ । प्राधिकरणले इन्टरनेटबारे सम्झौता गर्न बाँकी गाउँपालिका/नगरपालिकालाई सम्झौताका लागि आग्रहसमेत गरेको छ ।
प्राधिकरणले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ को आकाङ्क्षा पूरा गर्ने उद्देश्यअनुरुप ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको परिचालन गरी हालसम्म एक हजार ६ (४६.१६ प्रतिशत) किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्य सम्पन्न गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी सञ्चालित परियोजनामध्ये भूकम्पबाट अति प्रभावित आठ जिल्ला (काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप र ओखलढुङ्गा) का सबै स्थानीय तहको कार्यालय, वडा कार्यालय, सामुदायिक मावि, सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाहरुमा क्षमता अभिवृद्धि र जडान गर्न सो योजना ल्याइएको हो । जसमा सम्पूर्ण आधारभूत विद्यालयसमेत गरी करिब चार हजार दुई सय ५१ स्थानमा कम्तीमा २० एमबीपीएस क्षमताको ननडेडिकेटेड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा जडान गरी दुई वर्षसम्मका लागि महसुल बापतको रकम उपलब्ध गराउने योजना अघि सारेको थियो ।
आधारभूत विद्यालयमा कम्तीमा २० एमबीपीएस क्षमताको ननडेडिकेटेड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा जडान तथा सञ्चालन गर्न हालसम्म कूल ७५ मध्ये ७० वटासँग सम्झौता भइसकेको प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ । प्राधिकरणले इन्टरनेटबारे सम्झौता गर्न बाँकी गाउँपालिका/नगरपालिकालाई सम्झौताका लागि आग्रहसमेत गरेको छ ।
प्राधिकरणले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ को आकाङ्क्षा पूरा गर्ने उद्देश्यअनुरुप ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको परिचालन गरी हालसम्म एक हजार ६ (४६.१६ प्रतिशत) किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्य सम्पन्न गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
