साढे १९ अर्ब खर्चेको रेलमा प्रगति २ प्रतिशत मात्र
काठमाडौँ, २५, भदौ । सरकारले प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा राखेको रेल, मेट्रो रेल तथा मोनो रेल विकास आयोजनामा २ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएकोे छ । नेपालमा आर्थिक वर्ष २०६६–६७ बाट सुरु भएको रेल, मेट्रो रेल तथा मोनो रेल विकास आयोजनामा आर्थिक वर्ष २०७६–७७ सम्ममा साढे १९ अर्ब खर्च भइसकेको छ । तर, भौतिक प्रगति भने २ प्रतिशत मात्रै रहेको हो ।
सरकारी पक्षबाटै भएको उदासीनता तथा ढिलासुस्ती तथा यससम्बन्धी सरकारको स्पष्ट नीति नहुँदा रेल विकास आयोजना प्रगति हुन नसकेको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७६–७७ सम्ममा १९ अर्ब ६८ करोड खर्च भएकोमा भौतिक प्रगति भने २ प्रतिशत मात्रै रहेको उल्लेख छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बजेट वक्तव्य २०७६–७७ मा रेल यातायाततर्फ पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको इटहरी, निजगढ, बुटवल र कोहलपुर जोड्ने रेलवे लाइनको निर्माण कार्य अगाडि बढाइने उल्लेख गरे पनि निर्माण कार्य नै सुरु नभएको जनाएको छ ।
यस्तै, नारायणी र कोसी नदीमा जल यातायात पूर्वाधार तयार गर्न बजेट विनियोजन भएकोमा कुनै कार्य नभएको उल्लेख गरेको छ । रेल सञ्चालन एवं सुरक्षासम्बन्धी नीति, अन्तरदेशीय रेलसेवा सञ्चालन नीति, रेल सेवा सञ्चालन नीति, रेल सेवाको भाडा दर र महसुल निर्धारणको मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा रेल विभागले २० वर्षे, १० वर्षे र पाँच वर्षे अवधारणपत्र तयार गरे तापनि मन्त्रालयले रेल सञ्चालन एवं सुरक्षासम्बन्धी नीति एवं मापदण्ड तयार नगरेको पाइएको छ ।
सरकारी पक्षबाटै भएको उदासीनता तथा ढिलासुस्ती तथा यससम्बन्धी सरकारको स्पष्ट नीति नहुँदा रेल विकास आयोजना प्रगति हुन नसकेको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७६–७७ सम्ममा १९ अर्ब ६८ करोड खर्च भएकोमा भौतिक प्रगति भने २ प्रतिशत मात्रै रहेको उल्लेख छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बजेट वक्तव्य २०७६–७७ मा रेल यातायाततर्फ पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको इटहरी, निजगढ, बुटवल र कोहलपुर जोड्ने रेलवे लाइनको निर्माण कार्य अगाडि बढाइने उल्लेख गरे पनि निर्माण कार्य नै सुरु नभएको जनाएको छ ।
यस्तै, नारायणी र कोसी नदीमा जल यातायात पूर्वाधार तयार गर्न बजेट विनियोजन भएकोमा कुनै कार्य नभएको उल्लेख गरेको छ । रेल सञ्चालन एवं सुरक्षासम्बन्धी नीति, अन्तरदेशीय रेलसेवा सञ्चालन नीति, रेल सेवा सञ्चालन नीति, रेल सेवाको भाडा दर र महसुल निर्धारणको मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा रेल विभागले २० वर्षे, १० वर्षे र पाँच वर्षे अवधारणपत्र तयार गरे तापनि मन्त्रालयले रेल सञ्चालन एवं सुरक्षासम्बन्धी नीति एवं मापदण्ड तयार नगरेको पाइएको छ ।
