काठमाडौ, ४, असोज । सामुदायिक वनमा संरक्षित क्षेत्र बिस्तारको विषयलाई लिएर विरोध बढेको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले संरक्षित क्षेत्र बिस्तारको तयारी भइरहेको र यसले सामुदायिक वन उपभोक्ताको वन पैदावार उपभोगको अधिकार खोस्ने नियत राखिएको भन्दै विरोध जनाएको हो ।

काठमाडौंको चन्द्रागिरि, ललितपुरको फूलचोकी, धादिङ्गको रुवी उपत्यकासहितको उत्तरी क्षेत्र, संखुवासभा, तेह«थुम र ताप्लेजुङको तीनजुरे–मिल्के–जलजलेलगायतका क्षेत्रहरुमा वन संरक्षण क्षेत्र र अन्य विभिन्न किसिमका संरक्षित क्षेत्रहरु घोषणा गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाइएको भन्दै महासंघले विरोध गरेको छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ताहरुले नाग्गा डाडाँलाई हरियली बनाएपछि अहिले वन पैदावार उपभोग गर्ने अधिकार खोस्ने षडयन्त्र भइरहेको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको हो ।
तर वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भने संरक्षित क्षेत्र बिस्तारको कुनै तयारी नभएको स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। बुद्धिसागर पौडेलले वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय छलफलकै चरणमा रहेको बताए ।

नेपालमा सामुदायिक वनमाथिको स्थानीय समुदायको अधिकार हनन् र मानव अधिकारको उल्लंघन हुनेगरी संरक्षणका नाममा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, वातावरण ऐन २०७६ र वन ऐन २०७६ अन्तर्गतका विभिन्न संरक्षित क्षेत्रहरु (निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ति क्षेत्र, वातावरण संरक्षण क्षेत्र र वन संरक्षण क्षेत्र) घोषणा तथा विस्तार गर्ने कार्यलाई तीव्र पारिएको महासंघको आरोप छ ।

महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठकले वन संरक्षण क्षेत्रभित्र उपभोक्ताले पूर्ण अधिकार पाउने भन्दै भ्रम सिर्जना गरेको आरोप लगाइन् । वन मन्त्रालयले गलत भ्रम सिर्जना गरिरहेको छ, भित्रभित्र संरक्षित क्षेत्र घोषणाको तयारी गरिरहेको छ उनले भनिन्, आम उपभोक्ताको हितमा नभएकाले सरकारको सो योजना हामी सफल हुन दिँदैनौं ।

अध्यक्ष पाठकले नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारहरुबाट हालसम्म नेपालको ४५ प्रतिशत भन्दा बढी भू–भागलाई अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता र सहमति विपरित विभिन्न संरक्षित क्षेत्रहरु घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको पनि बताइन् ।

नेपालको कूल भू–भागको झण्डै ४५ प्रतिशत भू–भाग संरक्षित क्षेत्रमा परिणत भइसकेको छ र नेपालको संविधान अनुसार यी सबै किसिमका संरक्षित क्षेत्रहरुमा नेपाल सरकारको क्षेत्राधिकार रहेको उनको भनाइ छ ।