उद्योग वाणिज्य महासंघले भन्यो – आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउँछ
काठमाडौँ, ६, असोज । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले केही दिनको अन्यौलतापछि पारित बजेटले अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने उल्लेख गरेको छ । बजेटमाथि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै महासंघले आर्थिक गतिविधि चलायमान बन्ने महांघले बताएको हो ।
सरकाले अर्थ सम्बन्धी अध्यायदेशहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक (प्रतिस्थापन बजेट) भदौ २५ गते संघीय संसदमा प्रस्तुुत गरेको थियो । कोभिड–१९ महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने र शिथिल अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गरी उच्चदरको आर्थिक वृद्धि हासिल गरि विद्यमान वहुुआयामिक गरिवी न्यूनिकरण गर्ने मुुख्य उद्देश्य बजेटको छ ।
निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको सम्बाहकको रुपमा परिभाषित गर्दै अनुकुल व्यवसायिक वातावरण सिर्जना गरिने कुराले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ । निजी क्षेत्रका अधिकांश माग सम्बोधन भएकोमा महासंघ सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहान्छ । करको दर भन्दा दायरा बढाउने प्रतिस्थापन बजेटको प्राथमिकतालाई महासंघ स्वागत गर्दछ । आर्थिक अनुशासन कायम गर्दै कोभिड खोप व्यवस्थापन गर्ने सरकारको तयारी सकारात्मक छ ।
निरन्तर बढिरहेको व्यापार घाटालाई क्रमशः घटाउदै वैदेशिक व्यापार सन्तुलन गर्न तीन महिना भित्र योजना तयार गरिने विषय सकरात्मक छ । मुलुक अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुदा युरोप अमेरिका लगायतका विकसित मुलुकमा निर्यात प्रभावित हुने देखिएको छ । यसबारे महासंघले अध्ययन गरेको छ । यसमा निजी क्षेत्रसंग सहकार्य गर्न महासंघ सरकारसंग आग्रह गर्दछ ।
यसैगरि कोभिडबाट सवैभन्दा बढी प्रभावित साना उद्यम एवं पर्यटन क्षेत्रलाई तत्काल तङग्रने कार्यमा थप गृहकार्य आवश्यक छ । साना तथा मझौला उद्यमलाई परियोजनाका आधारमा कर्जा उपलब्ध गराउने सम्भावना सहित महासंघले अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष पेश गरेको छ । बजेटले पनि ५ सय युवालाई विना धितो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पनि महासंघले तयार पारेको सम्भाव्यता अध्ययन सहयोगी हुने महासंघको विश्वास छ ।
राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडक मार्ग, रेलमार्ग जस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन सेवासँग सम्बन्धित उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति स्वागतयोग्य भएको महासंघको भनाई छ ।
यस्तै, तीन सयजनाभन्दा बढी स्वदेशी कामदारलाई रोजगारी दिने र पचास प्रतिशत भन्दा बढी स्वदेशी कच्चापदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योगमा २०८० चैत्र मसान्तसम्म गरिएको लगानीको स्रोत नखोजिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको पूजीलाई औपचारिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने वातावरण निर्माण भई अर्थतन्त्रमा उत्पादन र रोजगारी वृद्धि हुने महासंघको भनाई छ ।
सरकाले अर्थ सम्बन्धी अध्यायदेशहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक (प्रतिस्थापन बजेट) भदौ २५ गते संघीय संसदमा प्रस्तुुत गरेको थियो । कोभिड–१९ महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने र शिथिल अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गरी उच्चदरको आर्थिक वृद्धि हासिल गरि विद्यमान वहुुआयामिक गरिवी न्यूनिकरण गर्ने मुुख्य उद्देश्य बजेटको छ ।
निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको सम्बाहकको रुपमा परिभाषित गर्दै अनुकुल व्यवसायिक वातावरण सिर्जना गरिने कुराले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ । निजी क्षेत्रका अधिकांश माग सम्बोधन भएकोमा महासंघ सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहान्छ । करको दर भन्दा दायरा बढाउने प्रतिस्थापन बजेटको प्राथमिकतालाई महासंघ स्वागत गर्दछ । आर्थिक अनुशासन कायम गर्दै कोभिड खोप व्यवस्थापन गर्ने सरकारको तयारी सकारात्मक छ ।
निरन्तर बढिरहेको व्यापार घाटालाई क्रमशः घटाउदै वैदेशिक व्यापार सन्तुलन गर्न तीन महिना भित्र योजना तयार गरिने विषय सकरात्मक छ । मुलुक अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुदा युरोप अमेरिका लगायतका विकसित मुलुकमा निर्यात प्रभावित हुने देखिएको छ । यसबारे महासंघले अध्ययन गरेको छ । यसमा निजी क्षेत्रसंग सहकार्य गर्न महासंघ सरकारसंग आग्रह गर्दछ ।
यसैगरि कोभिडबाट सवैभन्दा बढी प्रभावित साना उद्यम एवं पर्यटन क्षेत्रलाई तत्काल तङग्रने कार्यमा थप गृहकार्य आवश्यक छ । साना तथा मझौला उद्यमलाई परियोजनाका आधारमा कर्जा उपलब्ध गराउने सम्भावना सहित महासंघले अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष पेश गरेको छ । बजेटले पनि ५ सय युवालाई विना धितो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पनि महासंघले तयार पारेको सम्भाव्यता अध्ययन सहयोगी हुने महासंघको विश्वास छ ।
राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडक मार्ग, रेलमार्ग जस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन सेवासँग सम्बन्धित उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति स्वागतयोग्य भएको महासंघको भनाई छ ।
यस्तै, तीन सयजनाभन्दा बढी स्वदेशी कामदारलाई रोजगारी दिने र पचास प्रतिशत भन्दा बढी स्वदेशी कच्चापदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योगमा २०८० चैत्र मसान्तसम्म गरिएको लगानीको स्रोत नखोजिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको पूजीलाई औपचारिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने वातावरण निर्माण भई अर्थतन्त्रमा उत्पादन र रोजगारी वृद्धि हुने महासंघको भनाई छ ।
