काठमाडौँ ७ असोज । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न वार्षिकरुपमा औसत रु २० खर्ब २५ अर्ब बराबरको बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट रु १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रहेको छ ।


दिगो विकास लक्ष्यका लागि निर्धारण गरिएको बजेटभन्दा झण्डै रु चार खर्ब बराबरको बजेट कम हुने देखिन्छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत पेश गर्नुभएको बजेटलाई प्रतिनिधिसभाले पारित गरिसकेको छ ।

कूल विनियोजनमध्ये सङ्घले चालुतर्फ रु छ खर्ब ७७ अर्ब ९९ करोडअर्थात् ४१.५२ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ रु तीन खर्ब ७८ करोडअर्थात् २३.१६ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक खर्ब ८९ अर्ब ४४ करोडअर्थात् ११.६० प्रतिशत रहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु तीन खर्ब ८७ अर्ब ३० करोडअर्थात् २३.७२ प्रतिशत रहेको छ । वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित बजेटमध्ये चालु खर्चमा समानीकरण अनुदानसहित रु तीन खर्ब २५ अर्ब ७५ करोडअर्थात् ८४.११ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ रु ६१ अर्ब ५५ करोडअर्थात् १५.८९ प्रतिशत रहेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीका अनुसार वार्षिक औसत रकममध्ये रु ११ खर्ब ११ अर्ब सरकारी क्षेत्रबाट, रु सात खर्ब ३९ अर्ब निजी क्षेत्रबाट, रु ८७ अर्ब सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट र रु ८८ अर्ब घरपरिवार क्षेत्रबाट लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले नेपालमा दिगो विकास लक्ष्यको आवश्यकता पहिचान, लागत अनुमान तथा वित्तीय रणनीतिले दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई चाहिने वित्तीय स्रोतको आँकलन र स्रोतका सम्भाव्य क्षेत्र पहिचान गरिसकेको छ ।

त्यसमा सरकारी र निजी क्षेत्रबाट हुने लगानीमा क्रमशः रु दुई खर्ब १८ अर्ब र रु तीन खर्ब ६७ अर्ब गरी वार्षिक औसत रु पाँच खर्ब ८५ अर्ब नपुग्ने देखिन्छ । न्यून वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनको लागि आन्तरिकरुपमा प्रगतिशील करको व्यवस्था र करको आधार फराकिलो बनाउने गरी कर प्रशासनमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सचिव भण्डारीका अनुसार निजी तथा अन्य क्षेत्रलाई लगानीमा प्रोत्साहन गर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै वैदेशिक विकास सहायता र वैदेशिक लगानीको परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यस्तै, वित्तीय सङ्घीयताको कार्यान्वयनका चरणमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट थप स्रोत परिचालनको आधार तयार गरी वित्तीय दायरा बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत संरचना तयार गरिएका छन् । त्यसको व्यवस्थित परिचालन नै प्रमुख आवश्यकताको रुपमा रहेको छ ।

विश्वसनीय र सुदृढ तथ्याङ्क प्रणालीको विकास गर्न नयाँ तथ्याङ्क ऐनको मस्यौदा तयार भएको र तथ्याङ्क प्रणालीसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तयार भई कार्यान्वयन सुरु भएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ समेत सुरु भएको छ । यसबाट पनि सरकारलाई आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क उपलब्ध हुनेछ । सरकारले राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन दिग्दर्शन र प्रादेशिक तहका दिगो विकास लक्ष्य सूचकको पहिचान गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन तथा अनुगमनको लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय केन्द्रीय निर्देशक समिति, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन तथा समन्वय समिति तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा विषयगत कार्य समिति गठन भएका छन् ।

ती समितिले दिगो विकास लक्ष्यसँग सम्बन्धित योजना, कार्यक्रम, नीति तथा बजेट कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनका लागि मार्गनिर्देशन गर्ने सचिव भण्डारीको भनाइ छ । दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन र अनुगमन प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले गरिने सहजीकरण र नियमनका लागि आवश्यक ऐन कानुनको निर्माण र सुधार गर्ने विषयमा संसद्को भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको छ । सङ्घीय संसद्को दिगो विकास तथा सुशासन समितिले सो कार्यका लागि क्रियाशील भई मार्गदर्शनसमेत गरिरहेको छ ।

सरकारले दिगो विकास लक्ष्यमा खास गरी १७ वटा प्रमुख लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । त्यसको सबैभन्दा प्रमुख एवं शीर्ष लक्ष्यमा सबै ठाउँमा सबै प्रकारका गरिबीको अन्त्य गर्ने रहेको छ । कोरोनाका काराण गरिबीको मात्रामा वृद्धि भएको पाइएको छ ।