असोज १९। भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा गत अगस्ट २६ मा आएको विनाशकारी बाढीपछि जारी सक्रिय खोज तथा उद्धार अभियानलाई सरकारले औपचारिक रूपमा अन्त्य गरेको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले अब पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको हो। अत्यावश्यक अवस्था उत्पन्न भएमा भने सुरक्षा तथा उद्धार संयन्त्र तत्काल परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था कायम राखिएको छ।

बाढीका कारण कम्तीमा १ हजार ४५५ जनाको मृत्यु भएको र ५ हजार २८५ जना अझै बेपत्ता रहेको पछिल्लो विवरण सार्वजनिक भएको छ। बाढीबाट सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, घरबस्ती, कृषि तथा अन्य भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको छ। उद्धार अभियानका क्रममा १३ हजार ७९५ जनालाई सुरक्षित स्थानमा उद्धार गरिएको Reuters ले जनाएको छ।

सरकारले सक्रिय रूपमा बेपत्ताको खोजी गर्ने चरण समाप्त गरे पनि पुनर्निर्माण तथा सरसफाइका क्रममा मानव अवशेष वा महत्वपूर्ण सामग्री भेटिएमा त्यसलाई संकलन तथा उद्धार गरिने जनाएको छ। साथै, नयाँ विपद् वा आकस्मिक अवस्था आएमा नियमित विपद् व्यवस्थापन संयन्त्रमार्फत खोज तथा उद्धार कार्य पुनः सञ्चालन गर्न सकिनेछ।

अब सरकारको मुख्य ध्यान प्रभावित परिवारको पुनःस्थापना, क्षतिग्रस्त पूर्वाधार निर्माण, जीविकोपार्जन पुनःस्थापना र प्रभावित क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि पुनःसञ्चालन गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनेछ। बाढीबाट प्रभावित भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा रोजगारी र आयआर्जनमा समेत ठूलो असर परेको प्रारम्भिक मूल्याङ्कनले देखाएको छ।

यसै क्रममा सरकारले प्रभावित क्षेत्रका ५०४ वटा पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना योजना र कार्यक्रमका लागि करिब ५५९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ। सम्बन्धित मन्त्रालय तथा सरकारी निकायबाट प्रस्तावित योजनाका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ।

सरकारका लागि अबको सबैभन्दा ठूलो चुनौती राहत र उद्धारको चरणबाट प्रभावित नागरिकलाई स्थायी आवास, रोजगारी र सुरक्षित जीवनतर्फ फर्काउनु हो। बाढीले क्षति पुर्‍याएका सडक, पुल र अन्य पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्दा भविष्यमा यस्तै विपद्बाट हुने क्षति घटाउने गरी सुरक्षित र दिगो संरचना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

खोजी अभियानको औपचारिक अन्त्यसँगै अब सरकारसामु एउटा नयाँ जिम्मेवारी सुरु भएको छ—बेपत्ताका परिवारलाई न्यायोचित राहत र प्रभावित नागरिकलाई सुरक्षित तथा सम्मानजनक जीवनमा फर्काउने।