काठमाडौँ, २५, असोज । लगानीयोग्य रकमको अभाव हुँदा बैंकहरू सापटी लिएर चल्न थालेका छन्। राष्ट्र बैंकबाट सापटी लिने बैंकको सूची बढ्दो छ। उनीहरूलाई अहिले गर्जो टार्नै हम्मे हम्मे परेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढी र तरलता अभाव (लगानीयोग्य रकमको अभाव) नियमित बहसको विषय बन्दै आएको छ। ऋण निक्षेप अनुपात बढी छ भने बजारमा तरलता कम हुन्छ र बैंकहरूलाई निक्षेप आवश्यक पर्छ। यदि अनुपात कम छ भने ठीक उल्टो ऋण दिनुपर्ने हुँदा यस्तो स्थिति आएको बुझ्न सकिन्छ। दसैं किनमेल गर्न सर्वसाधारण र व्यवसायीले बैंकबाट पैसा निकाल्नु र रेमिट्यान्स सोचे जति नआउनुलाई पनि अहिले तरलता समस्याको कारण हो।

बैंकमा लगानी योग्य रकम अभाव प्रत्येक वर्ष कुनै न कुनै किसिमले दोहोरिरहेको छ। तरलता कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि अपरिहार्य वस्तु हो। बैंकले दायित्वको भुक्तानी गर्न तरलताको आवश्यकता पर्छ। दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि पनि तरलताकै प्रमुख भूमिका हुन्छ। तरलता चाहिनेभन्दा बढी भयो भने लागत वृद्धि गर्छ भने मुनाफामा समेत असर गर्छ। यस्तो अवस्थामा व्यवस्थापकीय कार्यकुशलतामा समेत प्रश्न चिह्न खडा हुन्छ। तरलता बढी भयो भनेर लगानी बढाउने नाममा लगानीको गुणस्तरमा ध्यान पुर्‍याउन नसक्दा जोखिम बढ्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै रहन्छ। अहिले यस्तै समस्या बैंकमा छ। यस्तो अवस्था रोक्न सरकारकै महत्वपूर्ण हात रहन्छ। किनकी वजेट कार्यान्वयन समयमा नहुनु पनि तरलताको प्रमुख कारण हो।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्य सर्वसाधारणको बचतलाई निक्षेपका रूपमा स्वीकार गरी कर्जाका रूपमा प्रवाह गर्नु हो। बैंकप्रतिको प्रतिष्ठा बचाउन मात्र नभई समग्र बैंकिङ व्यवसायप्रतिको विश्वास कायम राख्नसमेत तरलताको कुशल व्यवस्थापन जरुरी छ। राष्ट्र बैंकले बजारबाट निक्षेप संकलन उपकरणलगायतबाट अधिक तरलतालाई खिच्ने प्रयास गरेको छ। बैंकहरूमा देखिएको यस्तो अधिक तरलताको व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकको एकल प्रयासबाट मात्र सफल हुँदैन। अधिक तरलताको व्यवस्थापनका लागि बैंक आफैं सजग र सतर्क हुनुपर्छ। सरकारको तर्फबाट पनि विकास निर्माणको काममा तीव्रता, सुशासनमा जोड, औद्योगिक लगानी तथा कृषि क्षेत्रको लगानीमा जोड दिए बैंकिङ  क्षेत्रमा समस्या आउँदैन।

पछिल्लोपटक कोरोना महामारीको असर पनि बैंकिङ क्षेत्रमा पर्‍यो। महामारी र चाडपर्वका समय आउनसाथ बैंकहरू नेपाल बैंकमा सापटी लिन पुग्ने अवस्था आयो। यसलाई सुधार्न बैंकिङ क्षेत्रले पनि लगानीका क्षेत्रको अधिक पहिचान गर्ने र थोकमा भन्दा खुद्रा रूपमा विकेन्द्रित लगानीमा जोड दिनुपर्छ। बैंक समस्यामा पर्दा यसको सुधारमा सरकारले मौद्रिक नीति मार्फत सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। बैंकिङ क्षेत्रले लगानीको वातावरण भएन भनेर सरकारलाई बारम्बार भनिरहेका छन्। नियमित औद्योगिक सूचना प्राप्त गर्न र लगानीका सम्भाव्य क्षेत्रको पहिचान गर्नमा उनीहरू पछि छैनन्। तर, सरकारले यसको सम्बोधन समयमा गर्न सकेको देखिदैन।

अधिक तरलतालाई सुधार गर्न अनिवार्य नगद मौज्दात र निक्षेप कर्जा अनुपातमा थप वृद्धि गर्नुपर्छ। राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई निक्षेप ब्याजदरका विषयमा सही नीति बनाएर दिन सक्नुपर्छ। कुनै बैंकले छोटो समयका लागि ब्याजदर परिवर्तन गर्छ भने यसो गर्नुको पछाडिको समस्या बुझ्नुपर्छ। सरकारी वित्त प्रणालीकै कारण हरेक वर्ष चल्दै आएको अधिक तरलता तथा तरलता अभाव दोहोरिरहने यो चक्र तोड्न सरकारले उचित कदम चाल्नुपर्छ। सरकार, निजीक्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्रको सामूहिक प्रयासबाट मात्र बढ्दो तरलताको उचित व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र पुँजी पलायनलाई रोक्न सकिन्छ।